मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळालेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मल्ल्याने आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान दिले आहे. त्याच्या याचिकेच्या वैधतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आधी भारतात या, मग आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू, असेही न्यायालयाने विजय मल्ल्याला सुनावले. याचिकेची सुनावणी १२ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्या. चंद्रशेखर न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, भारतीय बँकांचे हजारो कोटी बुडवून परदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहचलीय.
अशा परिस्थितीत त्याच्याकडून या कायदेशीर प्रक्रियेचा ब्रिटनमधील कोर्टात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली, तर विजय मल्ल्याच्या वतीने ॲड. अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचे ॲड. देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आर्थिक घोटाळा करून परदेशात पसार झालेल्यांनी तिथे बसून याचिका करू नये. आधी भारतात कधी येणार ते सांगा?, मग आम्ही त्याची याचिका ऐकू, असे स्पष्ट करत समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नाही, असे सांगितले. एकाचवेळी तुमच्या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार नाही. यापैकी एक याचिका तुम्हाला मागे घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करताच विजय मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. त्यावेळी पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
