मुंबई : फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ते कोणतीही सवलत मागू शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. भारतात परतण्याचा हेतू आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही शेवटची संधी देतोय. याचे उत्तर आधी द्या, मगच याचिकेवर सुनावणी घेऊ. स्पष्टीकरण न दिल्यास सुनावणी घेणार नाही, असा इशारा मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने विजय मल्ल्या यांना दिला.
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला तसेच फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या कार्यवाहीला आव्हान देत विजय मल्ल्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने मल्ल्या यांना भारतात परतण्याचा हेतू आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी शेवटची संधी दिली. न्यायालयाने डिसेंबरमध्येही मल्ल्या यांना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानंतर आता शेवटची संधी दिली. मल्ल्या जाणूनबुजून न्यायालयाच्या प्रक्रियेला टाळत आहेत. ते समानतेच्या तत्वाचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. मल्ल्या यांना भारतात परत यावेच लागेल. जर परत येणार नसतील, तर आम्ही त्यांची याचिका ऐकू शकत नाही. यासाठी आम्ही मल्ल्या यांना आणखी एक आणि शेवटची संधी देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले .
यापूर्वी न्यायालयाने मल्ल्या यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाचे पालन मल्ल्या यांनी केले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीवेळी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
