मुंबई: किंगफिशर एअरलाईन्सच्या कर्ज गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणातील फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्या मालमत्तेतून बँकांना नेमकी किती रक्कम मिळाली, याचा हिशेब आता ईडीला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर द्यावा लागणार आहे.
मल्ल्याची ६ हजार २०३ कोटी रुपयांची थकबाकी निश्चित झालेली असताना, या प्रकरणातील १४ हजार १३१ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत मिळाली आहे. मल्ल्याच्या वकिलांनी १५ हजार कोटी रुपये वसूल झाल्याचा दावा केला आहे.
या दाव्यासह आतापर्यंत झालेल्या वसुलीचा तपशील हायकोर्टाने ईडी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून ९ सप्टेंबरच्या आत मागवला आहे. किंगफिशर एअरलाईन्सला विविध बँकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले होते. बँकांनी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई सुरू केली. मनी लाँडरिंगचा संशय आल्याने ईडीने स्वतंत्र तपास सुरू केला. तपासात मल्ल्या आणि त्याच्या संबंधित कंपन्यांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली.
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यातून बँकांची थकबाकी वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मल्ल्याशी संबंधित मालमत्ता विक्रीतून बँकांना पैसे मिळाले. वित्त मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, या प्रकरणातील १४ हजार १३१ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत मिळाली आहे.
मात्र मालमत्तेची किंमत आणि ती विकल्यानंतर बँकांच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम यात फरक असू शकतो. त्यामुळे आतापर्यंत नेमकी किती रक्कम वसूल झाली, हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे हायकोर्टात या मुद्द्यावर युक्तिवाद झाला होता.
मल्ल्याच्या मालमत्तेतून बँकांनी मोठ्या प्रमाणात वसुली केली. २०२० मध्ये मालमत्ता जप्तीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता पुढे सुनावणी करण्याची गरज नसल्याचे मल्ल्याच्या वकिलांनी सांगितले. बँकांना प्रत्यक्ष किती पैसे मिळाले, कोणत्या मालमत्तेतून किती रक्कम मिळाली आणि सध्या किती थकबाकी आहे, याची माहिती न्यायालयाला हवी आहे.
त्यामुळे ईडी आणि एसबीआयला या वसुलीचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. वसुली झाली म्हणजे ईडीचा तपास संपला नाही ईडीच्या तपासात आर्थिक गैरव्यवहारातून तयार झालेल्या मालमत्तेचा शोध, तिची जप्ती आणि त्यानंतर बँकांना पैसे मिळण्याची प्रक्रिया झाली आहे. पैसे वसूल झाले तरी ईडीचा तपास सुरूच राहतो.
