मुंबई : राजन शेलार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेत होणारा राजकीय हस्तक्षेप व मनमानी रोखण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त सीमांकन आयोग स्थापन करा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारला पाठविणार आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असून विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्येक प्रभागातील सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येतो. मुंबई महापालिका वगळल्यास काही महापालिका आणि ग्रामीण भागात बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आहे. अशावेळी बड्या नेतेमंडळींकडून आपल्या फायद्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून प्रभागाची सीमा बदलून घेतल्याचे प्रकार आयोगाच्या निदर्शनास आले आहेत. विशेषतः नवी मुंबई महापालिकेत प्रथमच लागू करण्यात आलेल्या बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रभागांच्या सीमा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभागरचना व सीमांकनाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. मात्र, आयोगाकडे अंतिम मंजुरीचा अधिकार असला तरी वेळेअभावी प्रभागांच्या सीमांची पडताळणी करणे कठीण होते. तसेच जिल्हा व तहसील स्तरावरील यंत्रणा पूर्णतः सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने निवडणूक आयोगाची भूमिका मर्यादित राहते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभागांची रचना आणि त्यांची सीमा आखण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त सीमांकन आयोग स्थापन करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात असून राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास हे विधेयक विधानसभेत सादर केले जाईल.
प्रस्तावित स्वायत्त आयोगाचे स्वतंत्र कार्यालय आणि यंत्रणा असेल. हा आयोग ना सरकारच्या नियंत्रणाखाली असेल, ना निवडणूक आयोगाच्या थेट प्रभावाखाली. त्यामुळे प्रभागरचनेत पारदर्शकता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रस्तावित आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्याचा विचार आहे. देशातील सुमारे पाच राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे स्वायत्त आयोग अस्तित्वात असून त्यांना स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले आहेत.
सीमांकन आयोग स्थापन करण्याबाबत मसुदा तयार करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करत आहोत. त्याला मान्यता द्यायची किंवा नाही याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.
दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त
