मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 -27 मधील मत्स्य क्षेत्रासाठीची तरतूद सरकारच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ धोरणातील वास्तविक प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे उघड करते. एकीकडे सरकार समुद्री विकासाची भाषा करते, तर दुसरीकडे पारंपरिक मच्छीमार समाजाला सातत्याने दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.
मत्स्य क्षेत्रासाठी एकूण रुपये 2,761.80 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 2,500 कोटी रूपये केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत देण्यात आले आहेत. समुद्री मत्स्यव्यवसायासाठी अत्यावश्यक असलेली मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बाजारपेठा आणि पायाभूत सुविधा यांना अत्यल्प निधी देण्यात आला आहे.
पीएमएमएसवाय योजना जरी सर्वसमावेशक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मत्स्यपालन, तलाव-आधारित शेती, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि व खाजगी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून पारंपरिक समुद्री मच्छीमार, सहकारी संस्था आणि किनारी मासेमारी यांना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवण्यात आले असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले.
मत्स्य व जलसंपत्ती पायाभूत सुविधा विकास निधी ज्याचा उद्देश मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारणे आहे. यासाठी केवळ रूपये 30.30 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दाव्यांशी पूर्णतः विसंगत आहे.
या सर्व बाबींविरोधात निधीच्या अपुऱ्या वापरासह पक्षपाती धोरणांविषयी सविस्तर निवेदन मत्स्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे आधीच सादर करण्यात आले असल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी या वेळी बोलताना दिली.
सरकार एकीकडे बंदर विकास, किनारी अंतर्गत जलवाहतूक आणि सागरी वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे, तर दुसरीकडे हेच प्रकल्प सातपाटी यांसारख्या प्रमुख मच्छीमार बंदरे व मासे उतार केंद्रांच्या जवळ राबवले जात आहेत, ज्यामुळे पारंपरिक मासेमारी धोक्यात येत आहे.
अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2024- 25 मध्ये प्रत्यक्ष खर्च फक्त रूपये 1,024.99 कोटी इतकाच झाला, म्हणजेच सध्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ 35% इतकाच निधी वापरात आला. 1,000 कोटींपेक्षा अधिक निधी वापरात न आणता पडून राहिला, ज्यातून मत्स्य विभागातील प्रशासकीय अपयश स्पष्ट होते. असे असतानाही, सरकारने या वर्षी केवळ 2.10% इतकी तुटपुंजी वाढ जाहीर केली आहे.
