मुंबई : मुंबई महानगरपालिका अस्तित्वात न आल्यामुळे 4 फेब्रुवारीला सादर होणारा 2026-27 चा अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतरच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार अर्थसंकल्प 4 फेब्रुवारीपूर्वी सादर होणे बंधनकारक आहे. महापालिका अस्तित्वात न आल्यामुळे प्रशासक या अधिकाराने लेखा विभागाची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना हा अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक होते. परंतु मुंबई महापालिकेची निवडणूक पार पडून नगरसेवकांची ही नियुक्ती झाली आहे. येत्या काही दिवसांत मुंबई महापालिका अस्तित्वात येईल. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी हा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्षांकडेच सादर व्हायला हवा, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतरच अर्थसंकल्पात काय दडलय, हे मुंबईकरांना समजणार आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासन बनवत असले तरी त्यात काही बदल सुचवायच्या अधिकार स्थायी समितीला असतो. एवढेच नाही तर अर्थसंकल्पात नगरसेवकांना अपेक्षित असलेल्या कामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा अधिकारी स्थायी समितीला असतो. यासाठी प्रशासनामार्फत स्थायी समितीला सुमारे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून प्रत्येक पक्षाला विकास निधी देण्यासह प्रत्येक नगरसेवकाला किमान एक कोटी विकास निधी दिला जातो. यासाठीच अर्थसंकल्प महापालिका अस्तित्वानंतरच सादर करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिका आयुक्त स्थायी समिती अध्यक्षांना अर्थसंकल्प सादर करतात.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अध्यक्ष ठरवतील त्या दिवशी स्थायी समिती सविस्तर चर्चा करण्यात येते.
अर्थसंकल्पात नवीन कामे सुचवण्याचा अधिकार स्थायी समितीला.
प्रशासनातर्फे मिळालेला निधीचे नगरसेवकांना वाटप.
स्थायी समितीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका सभागृहात अध्यक्ष मार्फत महापौरांना अर्थसंकल्प सादर.
अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती अध्यक्षांचे सभागृहात भाषण.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांना अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी.
नगरसेवकांनी व्यक्त केलेल्या मतावर महापालिका आयुक्त आपले मत व्यक्त करतात.
आयुक्तांच्या भाषणानंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी.
