मुंबई : अदिती कदम
नुसते झुरळ दिसले किंवा घूस धावत गेलेली दिसली म्हणून हॉटेलचा परवाना रद्द होतो, हा कुठला कायदा? भारतासारख्या देशात काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. इथे कमी किमतीत खायचे-प्यायचे असते... मग जो न्याय फाईव्ह स्टारला तोच रस्त्यावरील टपरीला हा कुठला कायदा? असे आणि यासारखे युक्तीवादाचे प्रश्न अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुढारी महासमिटमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत बाद ठरवले. भारतातील एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊनच आपले कायदे आणि नियम तयार केले गेलेले आहेत.
या नियमांमध्ये फाईव्ह स्टारचाही विचार होतो आणि टपऱ्यांचाही विचार स्वतंत्र होतो. दोन्हींसाठी एकच नियम नाही, याकडे लक्ष वेधताना मुंढे म्हणाले, फक्त झुरळ दिसले किंवा उंदीर दिसला म्हणूनच कुठल्या हॉटेलचा परवाना रद्द होत नाही. त्यामागे एक ना अनेक कारणे असतात. काही ठिकाणी मोठ्या हॉटेलांतही खुल्या गटारांवर सुरू असलेले किचन आम्हाला दिसले. ही जर रिअॅलिटी असेल आणि आपण ती विचारात घेणार नसू, तर ते केवळ भयंकर ठरेल, असा इशाराही मुंढे यांनी दिला.
मंगळवारी ट्रायडेंटच्या सभागृहात पुढारी न्यूज वृत्तवाहिनीचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा झाला. त्यानिमित्त आयोजित पुढारी महासमिट २०२६ च्या व्यासपीठावर दिवसभर चाललेल्या चर्चासत्रात आणि मुलाखतींमध्ये लक्षवेधी संवाद ठरला तो अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा. पुढारी न्यूजचे संपादक प्रसन्न जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांची मुलाखत घेतली आणि राज्यभर सुरू असलेल्या त्यांच्या धडक कारवार्यावरून खासगीत विचारले जाणारे प्रश्नही त्यांना विचारले. तुकाराम मुंढे यांच्याशी झालेली ही प्रश्नोत्तरे -
प्रश्न : एफडीए हे खाते जुने आहे. या खात्यात आजवर अनेक आयुक्त होऊन गेले. त्यांची नावेही कुणाला आठवत नाहीत. पण आज छोट्या-मोठ्या घरांमध्येही तुकाराम मुंढे हे नाव पोहोचले आहे. सेलिब्रिटीही तुम्हाला व्हीडीओ टॅग करतात आणि म्हणतात, तुकाराम मुंढेजी आप कहां हो?... या खात्यात इतके प्रश्न असतील हे लक्षात आल्यानंतर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?
तुकाराम मुंढे - एफडीएचे नियम तसे २०११ पासूनचे आहेत. त्यासाठीचे विनियम हळूहळू विकसित होत गेले. केवळ खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रासाठी आपल्याकडे २२ रेग्युलेशन्स आहेत. त्यात दोन घटक महत्त्वाचे. या नियम विनिमयानुसार व्यवसाय करणे अपेक्षित असलेले व्यावसायिक आणि हे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत हे पाहणारा नियम म्हणजे एफडीए. याआधीचा कायदा हा खासकरून भेसळ रोखण्यासाठी होता. त्यात काळाच्या ओघात ३६० अंशांत बदल झाला. २०११ ला जो कायदा आला तो खरे तर २००६ मध्येच मंजूर झाला होता. त्याची अंमलबजावणी मात्र २०११ पासून सुरू झाली. फूड सेफ्टी अॅण्ड स्टैंडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणून आपण हा कायदा ओळखतो. म्हणजे आधी भेसळ होणार नाही एवढीच काळजी घेतली जाणे अपेक्षित होते. या कायद्याने, आपण जे खातो ते अन्न सुरक्षित आणि स्टैंडर्ड प्रमाणित असेल याची खात्री इथपर्यंतचा हा प्रवास आहे. त्यासाठी नियम-विनियम आले.
मी जेव्हा एफडीएमध्ये आयुक्त म्हणून रुजू झालो तेव्हा मी सहकारी अधिकाऱ्यांशी बोललो. चर्चा केली. मला सांगण्यात आले की, कोणत्याही हॉटेलला गेलो की तेथील नमुने घेतले जातात, प्रयोगशाळेत पाठवले जातात आणि अहवाल आला की त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते. पण तो एकूण कारवाईतील एक भाग झाला. नमुने घेणे अपेक्षितच आहे पण हा टप्पा तसा सगळ्यात शेवटी येतो. आधी संबंधित हॉटेल जे खाद्यपदार्थांचे नियम आहेत ते पाळते किंवा नाही याकडे आमचे लक्षच नव्हते. तिथेच आम्ही मोठा बदल केला.
आधी तपासणी करायची, सगळे नियम-विनियम पाळले जातात किंवा नाही हे आधी बघणे सुरू केले. नमुने गोळा करण्याचा भाग सगळ्यात शेवटी ठेवला. तपासणीतच त्रुटी दिसल्या की पुढची कारवाई सोपी होते. किचन कसं असावं याचे नियम ठरलेले आहेत. किचनला टाइल्स असाव्यात, तिथे पाणी साचलेले नसावे, कुठल्याही प्रकारची बुरशी असता कामा नये, नियमित स्वच्छता व्हावी. हे साधे नियम पाळले जात नाहीत तिथे कारवाई सुरू झाली. महाराष्ट्रात १२ लाख ६० हजार फूड बिझनेस ऑपरेटर्स आहेत. त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचणे आम्हाला शक्य नाही. त्यामुळे जोखीम जिथे जास्त तिथे आधी तपासणी सुरू केली. खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायात आठ प्रकारचे अन्नपदार्थ अतिधोकादायक वर्गात येतात. त्यांच्याबद्दलची जागरुकता लोकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक होते. मात्र, ही संपर्क व्यवस्था आमच्याकडे नव्हती. आमच्याकडे टोलफ्री नंबर तेवढा होता. मग आम्ही दोन-तीन लाईन सुरू केल्या, इमेल आयडी जाहीर केला, पोर्टल चालू केले. आता कुणाला कुठे जाण्याची गरज नाही. लोक आमच्याशी थेट संपर्क करू लागले.
प्रश्न : यातून मग एफडीएला प्रसिद्धी मिळणे सुरू झाले आणि हॉटेलांवर होणाऱ्या कारवाया प्रसिद्धीसाठीच होत असल्याचे आरोपही होऊ लागले. प्रत्येक कारवाईची माहिती माध्यमांना देण्याचा उद्देश काय आहे?
तुकाराम मुंढे : एफडीएने काय कारवाई केली, का केली, कारवाईत काय आढळले हे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, माध्यमांमधून एक जनजागृती निर्माण झाली. आमचा जनसंपर्क वाढला, याचा परिणाम असा झाला की आज सुरक्षित अन्न हा एक अजेंडा झाला आहे. म्हणजे आमचे पहिले पाऊल त्या दिशेने पडले. अजून बरेच पुढे जायचे आहे. लोक आता प्रश्न विचारू लागले आहेत. एफडीए म्हणून आम्ही तपासणी करणे वेगळे आणि आपण जे खातो ते योग्य आहे की नाही हे लोकांनी स्वतः तपासणे वेगळे, सुरक्षित आणि प्रमाणित अन्नपदार्थ हा लोकांचा अजेंडा होणार नाही तोर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही.
खाद्यपदार्थांचा संबंध केवळ एफडीएच्या नियमांशी नाही किंवा या नियमांचा संबंध केवळ अन्न पदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांशी नाही तर हा आपल्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. आपण जे खातो त्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावर होतो, हे आपण जोपर्यंत समजून घेणार नाही तोपर्यंत आपला याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणार नाही. याच दृष्टिकोनातून मी आमच्या अधिकाऱ्यांना याकडे बघायला सांगितले. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आज १२-१३ कोटी आहे.
आपल्या अन्नपदार्थांच्या व्यवसायात जे अन्न तयार होते त्याचा परिणाम यातल्या प्रत्येकावर होतो. मी जेव्हा दुधाच्या भेसळीवर कारवाई सुरू केली तेव्हा मी सगळे डेअरीवाले बोलावले होते. हॉटेल्सवर कारवाया सुरू करण्यापूर्वी मी आहार संघटनेच्या लोकांना बोलावले आणि नियम पाळण्याबद्दल सांगितले. जसेजसे नियम काटेकोर पाळले जातील तसेतसे चांगले परिणाम आपल्या समाजात दिसू लागतील. या मोहिमेत आता लोकांनी सहभागी व्हावे म्हणून आम्ही संपर्क वाढवतोय, जनजागृती करतोय.
प्रश्न : कारवाई करताना आपण परिस्थितीचे सामान्यिकरण करत आहोत का? म्हणजे लिगल आणि लॉजिकल हा फरक लक्षात घेतला जात नाही असे म्हटले जाते. भारतासारख्या देशात तुम्हाला काही सिच्युएशन्स लक्षात घ्याव्या लागतात. इथे कमी किमतीत अन्न खायचे असते. उदाहरणार्थ हॉटेलमध्ये असलेली स्वच्छता एखाद्या टपरीवर कशी असू शकेल? तुकाराम मुंढे अचूक लिगल काम करतात. मात्र, त्यात हे लॉजिक किंवा रिअॅलिटी नाही असाही आक्षेप आहे.
तुकाराम मुंढे : कायदे तयार करताना त्याचा विचार केला जातो. जो नियम फाईव्ह स्टारला तो एखाद्या टपरीला कसा लागू शकतो, तर मुळात तसे नाही. टपरीसाठी वेगळा नियम आहे आणि फाईव्ह स्टारसाठी वेगळा, लायसन्स वेगळे, रजिस्ट्रेशन वेगळे आणि त्यासाठीच्या अटीही वेगळ्या, रस्त्यावरती जो फूड बिझनेस ऑपरेटर आहे त्याला किचनची आवश्यकता नाही. मात्र, त्यासाठीचे मानक ठरलेले आहेत. फाईव्ह स्टारचे मानक ठरलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही सांगताय तो आक्षेप लॉजिकल नाही, तथ्याला धरून नाही. दुसरा मुद्दा भारतीय परिस्थितीचा.
एखाद्या कॅन्टिनमध्ये कोपऱ्यात झुरळ दिसले, घूस दिसली म्हणून या एका कारणासाठी कुठलाच परवाना रद्द केलेला नाही. मीडियात तशा बातम्या आल्या असतील. मात्र, शेड्यूल-४ मध्ये जे विनियम आहेत त्यात अनेक गोष्टी पाहिल्या जातात आणि मगच परवाना रद्द होतो. ज्यावेळेला त्या ठिकाणची परिस्थिती असुरक्षित अन्नपदार्थ तयार करण्याच्या दिशेने गेलेली असते तिथे परवाना रद्द करण्याला पर्याय नसतो. तिथे तडजोड करता येत नाही. झुरळ दिसले किंवा घूस दिसली हा त्यातला एक पॉईंट झाला. मात्र, शेड्यूल-४ नुसार किचन कसे आहे, किचनला टाइल्स आहेत का, किचन परिसरात पाणी तुंबलेले होते का, असे अनेक निकष कारवाईसाठी लावले जातात.
आमच्या कारवायांची आकडेवारी पाहाल तर परवाना निलंबित करण्याचे प्रमाण तुम्हाला १० ते १५ टक्के दिसेल. म्हणजे ७० ते ८० टक्के व्यावसायिकांवर अशी कारवाई झालेली नाही. आम्हाला आता काही ठिकाणी अगदी हॉटेलात उघड्या गटारावर किचन आढळले. ही परिस्थिती आपण विचारात घेणार असू, नॉर्मल समजणार असू तर ते भयंकर ठरेल. सुरुवातीला विरोध झाला. मात्र, आता अनेक हॉटेल्स, क्लब्सनी स्वतःहून किचन व्यवस्थित करून घेतले. तुम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन नियम पाळणार असाल तर आम्हाला तिथे येण्याची गरजच पडणार नाही. जिथे ग्राहक पैसे देऊन अन्न घेतात तिथे तुम्हाला ते अन्न स्टैंडर्ड देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आमची गरजच पडू नये. अन्नपदार्थ विकणारे व्यावसायिक आणि नियामक म्हणून एफडीए यांना यासाठी एकत्र काम करावे लागेल.
प्रश्न: ताजा वाद आता खाद्यतेलाच्या सुट्टया विक्रीवर घातलेल्या बंदीने निर्माण केला. तेल विक्रेत्यांनी राज्य शासनाची भेट घेतली आणि या विक्रीला सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
तुकाराम मुंढे : तेलाच्या सुट्ट्या विक्रीवर बंदी हा काही माझा नवीन आदेश नाही. १९९८ आणि २०११ पासून देशभर अशी तेलविक्री करायची नाही असा कायदा आहे. तो तुकाराम मुंढेनी आणलेला नाही. २००० च्या फसाय अॅक्टनुसार ही बंदी आहे. २००६ चा हा कायदा २०११ ला अमलात आला. त्याच्यामध्ये एक तरतूद अशी होती की, विशिष्ट तेलाच्या बाबतीत सुट्टया विक्रीला काही काळ मुभा देणे राज्य सरकारला शक्य होते. महाराष्ट्रात २०१७, २०१९ मध्ये अशी सूट दिली गेली. शेवटच्या सवलतीची मुदत २०२० ला संपली. त्यामुळे ही बंदी अचानक आली किंवा ती लॉजिकल नाही, असे म्हणण्यात तथ्य नाही. २०११ पासूनच ही बंदी आहे.
सुद्धा खाद्यतेलात कुठेही भेसळ होऊ शकते. ती होऊ नये हा या बंदीमागचा उद्देश, आपण आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की या बंदीला विरोध करणारे पारंपरिक तेलविक्रीवाले किंवा धाणेवाले नाहीत. पॅकबंद तेल विकणारेच त्यात पुढे दिसतात. खाद्यतेलाच्या सुद्धा विक्रीवर बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी तीन मीटिंग झाल्या. त्यातल्या २०२१ च्या मीटिंगमध्ये महाराष्ट्रात घेतलेल्या खाद्यतेलाच्या सॅम्पलचा उल्लेख फूड सेफ्टी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने केला होता. महाराष्ट्रातल्या या नमुन्यात आर्सेनिकसुद्धा सापडले. बाकी राज्यात काय परिस्थिती असेल? मी लॉबीबद्दल बोलत नाही. त्यात स्टेक होल्डर्स आहेत, ऑईल इंडस्ट्री आहे, ऑईल मिलमध्ये काम करणारे आहेत. हे सगळे मला मान्य आहे. मात्र, तरीही आपले जे नियम आहेत त्यांच्याशी तडजोड करून चालणार नाही.
हे नियम केंद्राने तयार केले आणि आपण ते स्वीकारले. या नियमांच्या बाहेर जाऊन काम करा, असे शासनही सांगू शकत नाही. माझ्याकडे जी निवेदने आली त्यात पाच-सहा मुद्दे होते. नियम पाळायचे तर थोडी कॉस्ट वाढेल, असा मुद्दा होता. हा वाढणारा खर्च सहन करण्यासारखा आहे का? याचे उत्तर होय असेच आहे. याचे कारण तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या तुलनेत विचार केला तर हा खर्च फार नसतो. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीसाठी येणारा खर्च आपण करतो तर एक ऑईल पॅक घेण्यासाठी खर्चाचा प्रॉब्लेम येत असेल तर तो दुटप्पीपणा आहे.
