चंदन शिरवाळे
मुंबई: सरकारवर आरोप करणार्या विरोधकांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी मी उद्योग विभागाची भगवी श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी केली. हॅाटेल ट्रायडेंटमध्ये पुढारी न्यूजच्या तिसर्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या पुढारी न्यूज 'महासमिट २६' मध्ये ते बोलत होते.
पुढारी न्यूजचे संपादक प्रसन्न जोशी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्री सामंत यांनी समर्पक उत्तरे दिली. राज्यातील उद्योग परराज्यात जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.
पायाभूत सुविधांसाठी वेगळा निधी उभारण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींना दर्जा देणार असल्याचे मंत्री सामंत म्हणाले. आम्ही अंतराळ धोरण आणत आहोत. अशा प्रकारचे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
या मुलाखतीवेळी मंत्री सामंत यांनी राजकीय घडामोडींबद्दल भाष्य केले. आम्ही पक्ष सोडून गेलेलो नाही, तर नेतृत्व बदल केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा महामार्गावरील माणगांव ते इंदापूर या दरम्यानचा रस्ता कळीचा मुद्दा बनल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
प्रश्न : चाकणमधील अनेक उद्योग परराज्यात
जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला का जावं लागत आहे, असाही सवाल ते उपस्थित करत आहेत.
मंत्री उदय सामंत : विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. उद्योगांच्या तक्रारी दूर करण्याचे काम सरकार करत आहे. या परिसरातील रस्ते दुरुस्तीला सरकारने प्राधान्य दिले आहे.
तळेगाव ते शिक्रापूर रस्त्यासाठी ४१० कोटी रुपये मंजूर केले होते. आणखी २१० कोटी देत आहोत. पण विरोधक घरात बसून आमच्यावर आरोप करत आहेत. आमच्यावर टीका करण्याची संधी शोधण्यासाठीच ते आता घराबाहेर पडत आहेत.
असेलच तर आमचा भ्रष्टाचार नक्की उकरून काढा. परंतु भ्रष्टाचाराची भाषा करणारे टोलनाक्यातील भ्रष्टाचारावर बोलू शकत नाहीत. फेक नॅरेटिव्ह पसरवण्याचे काम हे विरोधक करत आहेत. कंपनी लहान असो किंवा मोठी, कायद्यानुसार तिची नोंदणी करावी लागते. स्थापन झालेल्या लहान कंपन्या मागील काही वर्षात बंद पडल्या आहेत. यामध्ये माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातीलही काही कंपन्यांचा समावेश आहे. आमच्यावर आरोप करणाऱ्यांनी दावोसला जाऊन करार केले आहेत.
विरोधक सत्तेत असताना त्यांनी ८० हजार कोटींचे करार केले, तर आमच्या सरकारने त्यांच्या तिप्पट गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. विरोधकांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी मी आता उद्योगाची भगवी श्वेतपत्रिका काढणार आहे.
विरोधकांची सत्ता असताना किती उद्योग आले आणि आम्ही किती उद्योग आणले हे सर्वसामान्य जनतेला लगेच कळेल.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पाहूनच उद्योग येत असतात. अशांतता असल्यास उद्योजक हजारदा विचार करतात. त्यामुळे राज्यात उद्योग येण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य केले पाहिजे. राजकारण राजकारणापाशी ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विरोधकांनी राजकारण करणे थांबवले पाहिजे.
आज विरोधक काही बोलले तरी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व्हेनुसार उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हेच नंबर एकचे राज्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता आम्ही अंतराळ पॉलिसी आणत आहोत. अशा प्रकारचे पॉलिसी आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. याशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी वेगळा निधी उभा करत आहोत. इतकेच नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे आता एमआयडीसीलाही दर्जा दिला जाणार आहे.
प्रश्न : उद्योगासाठी सरकार आता ऊर्जा आणि पाणी देऊ शकत नाही, अशी टीकाही विरोधक करत आहेत
मंत्री उदय सामंत : विरोधकांना आता काही काम नाही. उद्योगांना पुरेशी वीज आहे. आता डेटा सेंटरबाबत कायदे झाले असून सर्वच कौशल्य आधारित नोकऱ्या आहेत. ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी राज्य वीज मंडळाला वीजपुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पाणीपुरवठ्यावर काही परिणाम होणार नाही. विरोधकांनी नाहक चिंता करणे सोडावे.
प्रश्न : कोकणात ऊर्जा प्रकल्प होणार होता, त्याचे स्टेटस काय आहे?
मंत्री उदय सामंत : कोकणात प्रदूषणविरहित उद्योग यावेत, ही सर्वांची अपेक्षा आहे. आता कोकणात फिशरीज आणि हॉटेल व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे.तेथील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काही करता येणार नाही.
प्रश्न : कोकणातील मुख्य रस्ते खराब आहेत रो-रो सेवाही बारगळली आहे.
मंत्री उदय सामंत : मुंबई-गोवा मार्गावरील माणगाव ते इंदापूर हा रस्ता कळीचा मुद्दा ठरला आहे. आता तेथील प्रश्न मार्गी लागला आहे. रत्नागिरीहून कोल्हापूरला केवळ ३० मिनिटांत पोहोचू शकेल, असा रस्ता होईल. मुंबई-गोवा मार्गाला मात्र नजर लागली आहे.
प्रश्न : राज्यातील एमआयडीसी विकसित झाल्या नाहीत, तेथील जमिनी इतर संस्थांना दिल्या जात असल्याचे विरोधक बोलत आहेत.
मंत्री उदय सामंत : एमआयडीसीच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य आहे. तसेच दिलेल्या जमिनीवर उद्योग न उभारलेल्या जमिनी परत घेण्याचे धोरण आहे.
प्रश्न : तुमची पुढची नजर मुंबईच्या महापौरपदावर आहे का?
मंत्री उदय सामंत : माझ्या राजकीय तब्येतीला सहन होईल, अशी उत्तरे मी देऊ शकतो. मुंबईच्या महापौरपदाबाबतचा निर्णय शिंदेसाहेबच घेऊ शकतात.
प्रश्न : शेवटच्या वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे असतील का?
मंत्री उदय सामंत : ही सूत्रांची माहिती आहे, एकनाथ शिंदे यांची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यांच्या कामामध्ये स्वार्थ नसतो.
प्रश्न : राज्यातील टॅक्सी-रिक्षाचालकांना मराठीची सक्ती केली जात आहे का?
मंत्री उदय सामंत : मी मराठी विकास भाषा मंत्री आहे. अनेकांना मराठी शिकवण्याचे कामही केले आहे. अमराठी रिक्षा- टॅक्सीचालकांनी मराठी बोललंच पाहिजे. आता आमच्या सरकारने त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेला एक वर्षाचा कालावधी ही केवळ ॲडजेस्टमेंट आहे.
प्रश्न : शिवसेना कोणाची, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, उबाठ गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाकडे सर्वांचे लक्ष होते
मंत्री उदय सामंत : आता कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपला आहे. प्रसार माध्यमांनी त्यांचा युक्तिवाद जसा दाखवला तसा आमच्या गटाचाही युक्तिवाद दाखवावा. त्यातून लोकांचा गैरसमज दूर होईल. आम्ही पक्ष सोडून गेलो नाही, तर नेतृत्वबदल केला आहे.
प्रश्न : ऑपरेशन ‘टायगर’ कसे यशस्वी झाले ?
मंत्री उदय सामंत : याबाबत तात्कालीन पक्ष चालवणाऱ्यांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवळ आमदार, मंत्रीच नाहीतर सर्वसामान्य शिवसैनिकांनासुद्धा वेळ देतात. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन ते सोडवतात. पण मागील अडीच तीन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत वेगळे चित्र होते.
पक्षप्रमुखाला सहजासहजी भेटता येत नव्हते. आता हेच कोणालाही भेटायला लागलेत. घराबाहेर पडले आहेत. आता जसे फिरता, तसे यापूर्वीच फिरला असता तर ही वेळ आली नसती. अलीकडेच ठाकरे सेनेचे सहा खासदार आमच्याकडे आले. यावरून त्यांनाही शिवसेनेचे प्रमुख नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काम आवडू लागले आहे.
आम्ही काही शिवसेना सोडली नाही. मूळ शिवसेना आमचीच आहे. हा पक्ष आम्ही ताकदीने उभा करत आहोत. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन आम्ही आता तरुणाईकडेही लक्ष दिले आहे. राजकारणासाठी त्यांचा उपयोग करता कामा नये. त्यांना सुधारण्याची जबाबदारीसुद्धा आपली आहे.
