मुंबई : बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुंबई महापालिकेची सेवा लाटणारे अभियंते व डॉक्टरांना भोवणार आहे. दरम्यान, हा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेने आता अभियंते आणि डॉक्टरांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित शैक्षणिक संस्थांकडून प्रमाणपत्रांची खातरजमा करून त्याचा अहवाल नगर अभियंता मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत अभियंते आणि डॉक्टरांच्या शैक्षणिक पात्रतेची पुन्हा एकदा छाननी होणार आहे.
विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचना क्रमांक २८५६ मध्ये महापालिकेतील एका अभियंत्याने बनावट डिप्लोमा आणि पदवी प्रमाणपत्रांच्या आधारे दुय्यम अभियंता पदावर नियुक्ती मिळविल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. संबंधित अभियंत्याने आवश्यक शैक्षणिक पात्रता नसतानाही महापालिका सेवेत प्रवेश मिळवून त्यानंतर सेवेचा लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेतील पडताळणी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणातील संबंधित अभियंत्याची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासण्यात आल्यानंतर त्याच्याकडे पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित अभियंत्याचे चौकशीच्या अधीन निलंबन करण्यात आले आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी ४ जून २०२६ रोजी इतर कार्यरत अभियंते आणि डॉक्टरांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची संबंधित आस्थापनांकडून तपासणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
प्रत्येक प्रमाणपत्राची होणार खातरजमा
या निर्णयानुसार महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अभियंते आणि डॉक्टरांच्या सेवाभिलेखांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या कार्यालयात संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवाभिलेख जतन केला जातो, त्या कार्यालयाने त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे संबंधित विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक आस्थापनांकडून तपासून घ्यावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेसारख्या मोठ्या सार्वजनिक संस्थेत नियुक्तीसाठी सादर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची योग्य पद्धतीने पडताळणी झाली नसल्यास अपात्र व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर संधी मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे एका अभियंत्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर प्रशासनाने इतर अभियंते आणि डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रांचीही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पडताळणीत बनावट, अमान्य किंवा चुकीची शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करून नियुक्ती मिळविल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर पुढील प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
