मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण राबविण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला सविस्तर अहवाल सोमवारी राज्य सरकारला सादर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वर्षा निवासस्थानी समितीचे अध्यक्ष डॉ. जाधव यांनी हा अहवाल सुपूर्द केला.
माहिती तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह (एआय) आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे पहिलीपासूनच या विषयाची गरज लक्षात घेऊन त्यासंदर्भात एक पूरक अहवालही सादर करण्यात आला आहे. हा अहवालही मंत्रिमंडळापुढे येणार असून जूनपासून तो स्वीकारावा, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला राज्यात तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने डॉ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने राज्यभर दौरे करत राजकीय नेते, विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला, जनसुनावण्या घेतल्या. या प्रक्रियेतून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि मते विचारात घेऊन समितीने अहवाल तयार केला. तो आता सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नरेंद्र जाधव म्हणाले, महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र नवीन नाही. मात्र त्याच्या स्वरूपात बदल सुचविण्यात आल्यानंतर गदारोळ निर्माण झाला. या विरोधाची दखल घेत सरकारने समितीची स्थापना केली. सदानंद मोरे यांच्यासह अनेक सदस्य समितीत सहभागी होते. समितीने आठ ठिकाणी जनसंवाद कार्यक्रम राबविले आणि विविध सूचनांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात आला. अहवालातील तपशील सध्या जाहीर करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याची पद्धत आधीपासूनच आहे. पहिलीपासून भाषा शिकविण्यास विरोध झाला. हा विरोध हिंदी भाषा शिकविण्याला नव्हता. शिवाय संगणकीय भाषा, एआय असे तंत्रज्ञान झपाट्याने पुढे येत आहे. या अभ्यासक्रमांचाही पहिलीपासून समावेशाची गरज आहे. एआयबाबतचा पूरक अहवाल समितीने दिल्याने आता राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. या अहवालातील शिफारशी स्वीकारायच्या किंवा त्यात काही बदल करायचे याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.c
