मुंबई : राज्यातील 2022 मधील शिक्षक भरती प्रक्रियेत मेरिटमध्ये पुढे असलेल्या उमेदवारांना खुल्या (सर्वसाधारण) प्रवर्गात संधी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मध्ये सवलत घेऊन पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनाही, मुख्य परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार जनरल प्रवर्गातील जागांवर संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मेरिटमध्ये पुढे असलेल्या उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करून सुधारित गुणवत्तायादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी(टेट) नंतर जाहीर झालेल्या गुणवत्तायादीत काही उमेदवारांना वगळण्यात आले होते. हे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळवूनही, टीईटीमध्ये सवलत घेतल्याच्या कारणावरून खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. याविरोधात विठ्ठल सरगर, योगेश आहिरे व सुनील कांदे यांच्यासह उमेदवार याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टीईटीमधील सवलत ही केवळ पात्रतेपुरती मर्यादित असून अंतिम निवड ही शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी मधील गुणवत्तेवर आधारित असावी. त्यामुळे सवलत घेतल्यामुळे उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळणे योग्य नाही. सवलत ही उमेदवारांना स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिली जाते; मात्र अंतिम निवडीत सर्व उमेदवारांचे मूल्यांकन समान निकषांवरच केले जाते, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. निर्णय देताना न्यायालयाने जितेंद्र कुमार सिंह आणि विकास संखाला प्रकरणांचा आधार घेतला. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार मेरिटमध्ये पुढे असतील, तर त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी देणे आवश्यक असल्याचे या निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच प्रदीप कुमार प्रकरण या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करत, मेरिटमध्ये पुढे असलेल्या उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करून सुधारित गुणवत्तायादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, अनेकांना नव्याने नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समानतेच्या तत्त्वांना बळ मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.
टीईटी परीक्षेत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान पात्रता गुण 60 टक्के ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना 5 टक्के सवलत देण्यात येते. त्यामुळे या प्रवर्गातील उमेदवार 55 टक्के गुणांसह पात्र ठरतात. मात्र, ही सवलत केवळ परीक्षेस पात्र होण्यासाठी असून अंतिम निवड ही मुख्य परीक्षेतील (टेट) गुणवत्तेवरच आधारित असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागासमोर प्रशासकीय आव्हान
भरती प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करावी, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आले आहेत. 2022 च्या निवड याद्यांतील हजारो शिक्षक सध्या 2 वर्षे कार्यरत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागासमोर आता सर्व याद्या पुन्हा तयार करण्याचे मोठे प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
काय म्हणते सर्वोच्च न्यायालय?
टीईटी ही केवळ पात्रता ठरवणारी परीक्षा
सवलत ही फक्त स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी
अंतिम निवड शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणवत्तेवर
सवलतीमुळे खुल्या प्रवर्गातून वगळणे चुकीचे
नियमांत बंदी नसल्यास मेरिटनुसार
संधी द्यावी
राज्यातील पाच हजार शिक्षकांना फटका?
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील सुमारे
5 ते 6 हजार कार्यरत शिक्षकांना यादीबाहेर जावे लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सध्या राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
