मुंबई : लोकसभा जागांच्या परिसीमनावरून (मतदारसंघ पुनर्रचना) सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी मोठे विधान केले. प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाअंतर्गत (डिलिमिटेशन बिल) लोकसभा जागांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ केली गेल्यास त्यांचा पक्ष याला पाठिंबा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सुळे यांच्‍या या स्‍पष्‍ट संकेतांमुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक पारित करून घेण्‍याच्‍या मोदी सरकारच्‍या प्रयत्‍नांना बळ मिळाले आहे.
सुप्रिया सुळे म्‍हणाल्‍या, वाढती लोकसंख्या व विस्तारत जाणाऱ्या विशाल मतदारसंघांमुळे खासदारांसाठी जनतेपर्यंत थेट पोहोचणे आणि विकासकामांवर समान देखरेख ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. लहान संसदीय मतदारसंघ लोकशाही अधिक मजबूत करू शकतात. खूप मोठी लोकसंख्या आणि शेकडो गावांच्या परिसराची जबाबदारी असताना खासदारांना प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचून त्यांच्या गरजा समजून घेणे सोपे राहात नाही. अशा वेळी लोकसभेच्‍या जागा वाढवल्यास लोकप्रतिनिधी व जनतेत अधिक चांगला समन्वय प्रस्थापित होऊ शकेल.
सुप्रिया सुळे यांनी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीचाही (एमपीएलएडीएस) उल्लेख केला. एका खासदाराला मिळणारा वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा निधी मोठ्या मतदारसंघाच्या गरजांच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे त्या म्‍हणाल्‍या.
परिसीमन विधेयकात लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी ३६१ मतांची गरज असेल.
अधिक चांगले प्रतिनिधित्व आणि संतुलित विकासासाठी मतदारसंघांचे विभाजन करणे ही काळाची गरज बनली. जागांची संख्या वाढली तर खासदार मतदारसंघातील समस्यांवर प्रभावीपणे काम करू शकतील. लोकांशी थेट संपर्कही अधिक मजबूत होईल.
खा. सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप. गट)