Supreme Court
नवी दिल्ली: वृद्ध आई-वडिलांना घराबाहेर काढलेल्या आणि पोटगी न देणाऱ्या मुलाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. एका ८० वर्षीय वृद्धाला आणि त्यांच्या ७८ वर्षीय पत्नीला दिलासा देत मुंबईतील वडिलांच्या मालकीच्या दोन खोल्यांमधून त्यांच्या ६१ वर्षीय मुलाला बाहेर काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्या देखभालीसाठी मुलाने पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायदा, २००७ च्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वृद्ध दाम्पत्याच्या मुंबईतील यादव चॉल, यादव नगर आणि राजू एस्टेट, बंगाली चॉल, साकी नाका येथे दोन खोल्या होत्या. या खोल्यांमधून त्यांच्या मुलाने त्यांना बाहेर काढले आणि तिथे व्यवसाय सुरू केला. मुलाने राहायला जागा दिली नसल्याने वृद्ध दाम्पत्य उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी परतले होते.
त्यानंतर वृद्ध दाम्पत्याने जुलै २०२३ मध्ये पोटगी आणि या खोल्यांचा ताबा मिळावा यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. प्राधिकरणाने मुलाला दोन्ही खोल्यांचा ताबा पालकांना देण्याचे आणि दरमहा ३,००० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल रोजी मुलाची याचिका स्वीकारली आणि असा युक्तिवाद केला की, मुलगा स्वतः ६० वर्षांहून अधिक वयाचा असल्याने तो ज्येष्ठ नागरिक आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध मालमत्ता खाली करण्यासंदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही. यानंतर पालकांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरवला. त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा पालकांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज केला, तेव्हा मुलाचे वय ५९ वर्षे होते. खंडपीठाने नमूद केले की, 'हा कल्याणकारी कायदा असल्याने, त्याच्या तरतुदींचा अर्थ व्यापकपणे लावला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल करण्याची जबाबदारी पूर्ण न करणाऱ्या मुलाला किंवा नातेवाईकाला मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला निश्चितपणे आहे.' आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही मुलाने वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेत पालकांना राहू न देऊन आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच विफल झाला, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६१ वर्षीय मुलाला ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुंबईतील दोन्ही खोल्या रिकाम्या करून त्याचा ताबा पालकांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
