मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : घर भाड्याने दिल्यानंतर त्या घरात घडणार्‍या अनधिकृत, बेकायदेशीर कृत्य आणि घटनांची जबाबदारी घर मालक या नात्याने नाकारता येणार नाही, असे मत स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील घरमालकाला दिलासा देण्यास नकार दिला. पुणे येथील वाकड परिसरातील एका घरात स्पा चालविण्याच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पुणे पोलिसांना
मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून या घरावर डिसेंबर 2021 मध्ये छापा टाकला. या धाडीत सापडलेल्यांना अटक करण्यात आली. या घरातून काही रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली. याप्रकरणी मूळ घरमालकाविरोधातही पोलिसांनी कारवाई केली होती.
या कारवाई विरोधात घरमालकाने मुंबई उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल करून ही कारवाई चुकीची आणि अयोग्य असून कारवाई रोखा अशी विनंती केली होती. या याचिकेवर न्यायामूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायामूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी घरमालकाच्या वतीने आपण आपले घर भाड्याने दिले होते. त्या घरात सुरू असलेल्या गैरकृत्यांबाबत कोणतीही गोष्ट माहिती नव्हती. तसेच, या कारवाई नंतर त्यांच्याशी लिव्ह अँड लायसन्स करार रद्द करून त्या जागेचा ताबा घेतला आहे होता. घरमालक म्हणून कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात आपला सहभाग नव्हता. आपण निर्दोष असून आपल्या विरोधातील कारवाई रोखावी, अशी
विनंती या घरमालकाने याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने स्पष्ट केलीकी, याचिकाकर्ती व्यक्ती ही त्या घराची मूळ मालक आहे, त्या घरात अशी बेकायदेशीर कृत्य सुरू होती, कोणालाही लिव्ह अँड लायन्सस करारावर घर भाड्याने देण्याचा अर्थ त्या जागेचा संपूर्ण ताबा देणे असा नसतो. आपल्या घरात हा बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याची जराही कल्पना घरमालकाला नव्हती, यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही, केवळ त्या जागेचा थेट ताबा तेव्हा मालकाकडे नव्हता, म्हणून तो निर्दोष आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करत घरमालकाचा युक्तिवाद अमान्य केला.
