मुंबई : राज्य निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पारदर्शक आणि मुक्त वातावरणात घेण्याची जबाबदारी या आयोगाची आहे. या संस्थांच्या निवडणुकांना लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 लागू होत नाही. त्यामुळे आयोगाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून विविध सरकारी विभाग आणि प्राधिकरणांकडून निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली असा दावा राज्य निवडणूक आयोगाने केला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.
मुंबई महापालिकेच्या 15 जानेवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक काम करण्याचे पत्र जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी 22 डिसेंबर रोजी पाठविले होते. त्या पत्राची दखल घेत, मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून वगळण्याचा प्रशासकीय निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतल्याचे कळविले. तसेच न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती; तर नोंदणी अधिकारी (निरीक्षण) यांनीही महापालिका आयुक्तांना तसे कळविले. मात्र आयुक्तांनी 29 डिसेंबरला मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारत कारवाईचा बडगा उगारला. या पत्राची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
खंडपीठाने पालिका आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या आयुक्तांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर हजर राहण्याचा आदेश कोणत्या अधिकार क्षेत्रात घेतले याबाबत जाब विचारला. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आयुक्तांनी चूक मान्य करून निर्णय मागे घेतल्याचे सांगितले होते. या याचिकेप्रकरणी राज्याचे निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पालिका निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता व्हावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे विशेष अधिकार आहेत.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका खटल्यात स्पष्ट केल्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांइतकेच व्यापक आहेत. मुक्त निवडणुकीसाठी आयोग आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आदेश देऊ शकतो, असा दावा केला. खंडपीठाने याची नोंद घेत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.
