High Court on Senior Citizens Act
मुंबई : "ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा, २००७ या कायद्याचे हेतू हा असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे असा आहे. परंतु त्याचा वापर ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांना घरातून तातडीने बाहेर काढण्यासाठी हत्यार म्हणून करता येणार नाही," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (८ डिसेंबर) दिला. यामुंबईतील अंधेरी परिसरातील एका ५३ वर्षीय व्यक्तीला पालकांनी बंगल्यातून बेदखल करण्याचा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, पालकांनी घरातून बाहेर काढण्याच निर्णयाविरोधात ५३ वर्षीय मुलाने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायाधिकरण (Tribunal) आणि अपिलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) यांनी पालकांच्या बाजूने निकाल दिला. याविरोधात मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा बंगला याचिकाकर्त्याच्या (मुलाच्या) पालकांच्या मालकीचा आहे. मात्र री, ते कधीही या बंगल्यात मुलासोबत राहिले नव्हते. पालक जवळच्याच सोसायटीतील चार बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये वेगळे राहत होते आणि त्यांनी मुलाला कोणताही भाडे न आकारता बंगल्यात राहण्याची परवानगी दिली होती. वडिलांनी सुरुवातीला २००७ च्या कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी मुलाने देखभाल न केल्याची कोणतीही तक्रार केली नव्हती, तसेच मुलांकडून आर्थिक मदतीची मागणी देखील केली नव्हती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "हा कायदा असुरक्षित (ज्येष्ठ नागरिकांचे) संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला आहे, परंतु कायद्यातील वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता न करता तातडीने बेदखल करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी त्याचा वापर (गैरवापर) साधन म्हणून करू नये. संबंधित प्रकरणात आम्हाला आढळले की, सदर अर्ज कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ च्या आवश्यकतांची पूर्तता करत नाही, त्यामुळे तो टिकण्यासारखा नाही. परिणामी, न्यायाधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाने बेदखल करण्याचा आदेश देणे योग्य नव्हते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, ज्येष्ठ नागरिकांनी मुलाकडून कोणत्याही देखभालीची (Maintenance) मागणी केलेली नाही आणि त्यामुळे बेदखल करण्याचा आदेश देणे योग्य नाही.न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय न्यायाधिकरण या दोन्हीपैकी कोणीही अर्जात केलेल्या विधानांचा विचार केला नाही किंवा त्याकडे लक्ष दिले नाही, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.ज्येष्ठ नागरिकांनी घरातून काढण्याचं समर्थन करताना, त्यांना मधुमेह, संधिवात, पायात वेदना असल्यामुळे चालण्यास त्रास होतो आणि त्यांना दररोज वैद्यकीय मदतीची गरज आहे, त्यामुळे बंगल्याच्या तळमजल्यावर राहणे सोयीचे होईल, एवढेच अस्पष्ट कारण सुरुवातीच्या अर्जात दिले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "हा दावा अस्पष्ट आहे आणि त्यात कोणताही तपशील नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना चालण्यास त्रास होत असताना, ते स्वतःचा चार बेडरूमचा १६०० चौरस फुटांचा फ्लॅट सोडून तळमजला आणि वरचा मजला असलेल्या बंगल्यात राहण्यासाठी का इच्छुक आहेत, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. चालण्यास त्रास होत असताना ते संपूर्ण बंगल्याचा सहजपणे वापर करू शकणार नाहीत. शिवाय, ज्येष्ठ नागरिक या बंगल्यात कधीही राहिले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या भावना बंगल्याशी जोडलेल्या असल्याचा प्रश्नच नाही."
न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार, जर ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या कमाईतून किंवा मालमत्तेतून स्वतःची देखभाल करू शकत नसेल तरच ते कलम ५ अंतर्गत अर्ज करू शकतात. या कलमात मुलांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य जीवन जगण्यासाठी लागणारी देखभाल करणे बंधनकारक केले आहे. या परिस्थितीत, जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांनी देखभालीची कोणतीही मागणी केली नाही. अशावेळी त्यांनी कलम ५(२) अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज कसा टिकू शकतो? हेच या प्रकरणात दुर्लक्षित केले गेले आहे," असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सध्याच्या प्रकरणात, ज्येष्ठ नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि त्यांच्या मालकीची अनेक निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. उलट, बंगल्यातून बाहेर काढल्यास मुलाला दुसरा निवाराच राहणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने न्यायाधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाचे आदेश रद्दबातल ठरवत मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
