Supreme Court on voyeurism
नवी दिल्ली : एखादी महिला एकांत किंवा खासगी गोष्ट करत नसेल तर तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ तिच्या परवानगीशिवाय घेतले तरी तो भारतीय दंड विधान कलम 354-सी नुसार 'चोरून पाहणे किंवा रेकॉर्ड करणे' (voyeurism) गुन्ह्याखाली येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करताना पोलिसांनी आणि आरोप निश्चित करताना सत्र कोर्टाने अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते, असे मतही न्यायमूर्ती एन. के. सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, कोलकाता येथील सॉल्ट लेक येथील एक निवासी मालमत्तेवरुन दोन भावांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरु आहे. याच वादातून सह-मालकाचा मुलावर गुन्हा दाखल झाला होता. दिवाणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मालमत्तेवर संयुक्त अधिकार ठेवण्याचे आणि कोणताही 'तृतीय पक्ष हक्क' निर्माण न करण्याचे निर्देश दिले होते. मार्च २०२० मध्ये आपल्याला जबरदस्तीने अडवले, धमकावले आणि सहमतीशिवाय फोटो-व्हिडिओ बनवले, असा आरोप तक्रारदार महिलेने केला होता. या प्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी १६ ऑगस्ट २०२० रोजी भारतीय दंड विधानातील कलम ३५४-सी (वॉय्युरिझम) सह इतर कलमांखाली आरोपी तरुणावर गुन्हा दाखल केला. सत्र न्यायालय आणि कोलकात्ता उच्च न्यायालयाने आरोपीस दोषमुक्त करण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'वॉय्युरिझम' म्हणजे एखादी महिला एकांत किंवा खासगी गोष्टीमध्ये गुंतलेली असते, तेव्हा तिला चोरून पाहणे, डोकावून पाहणे किंवा तिचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे किंवा फोटो घेणे. हा एक गंभीर गुन्हा आहे. न्यायमूर्ती एन. के. सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने तपासले की, या प्रकरणात एफआयआर आणि चार्जशीटमध्ये 'वॉय्युरिझम'चा गुन्हा सिद्ध होतो की नाही.
“भादंविच्या कलम ३५४ C मध्ये व्हॉयरिझमची व्याख्या अशी केली आहे की, एखादा पुरूष एखाद्या महिलेचे 'खाजगी कृत्य' करताना पाहतो किंवा त्याचे छायाचित्र टिपतो. या प्रकरणात महिला मालमत्तेत प्रवेश करत असताना रेकॉर्डिंग केल्यामुळे तो 'खासगी कृती' नव्हती. कोलकत्ता उच्च न्यायालयानेही एफआयआरमधून वॉय्युरिझम स्पष्ट होत नसल्याचे मान्य केले होते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने आरोपीला दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता, यावरही आक्षेप घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आरोपीला अवैधरित्या अडवल्याच्या आरोपांचीही तपासणी करण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले की, तक्रारदार महिलेला भाडेकरू म्हणून दर्शवले गेले नव्हते. ती संभाव्य भाडेकरू म्हणून मालमत्ता पाहायला आली होती, हे सादर केलेल्या माहितीवरून दिसून आले. या प्रकरणी दाखल एफआयआर पूर्णपणे मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादाशी संबंधित आहे. अशा समस्या फौजदारी खटल्यांऐवजी दिवाणी उपायांनी सोडवल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. "ज्या प्रकरणांमध्ये कोणताही ठोस संशय नाही, अशांमध्ये चार्जशीट दाखल केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यामुळे संपूर्ण फौजदारी न्याय प्रणालीवर अनावश्यक ताण येतो," असे नमूद केले.
