Supreme Court on cooperative societies
नवी दिल्ली: सहकारी संस्थांना त्यांच्या सदस्यांकडे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी भारतीय मुद्रांक (बिहार सुधारणा) अधिनियम, कलम ९अ अंतर्गत मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी, सहाय्यक निबंधकाची शिफारस घेणे बंधनकारक करणारा झारखंड सरकारचा एक परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (५ डिसेंबर) रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “बनावट सहकारी संस्थांना कलम ९अ चा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी, सहकारी संस्थेच्या परिसराचे सदस्यांच्या नावे मुद्रांक शुल्काशिवाय नोंदणी करण्यापूर्वी, सहकारी संस्थेच्या सहाय्यक निबंधकाची शिफारस घेण्याची पूर्वअट, आमच्या मते, एक अप्रस्तुत विचार आहे, ज्यामुळे कृतीत अवैधता येते. अशी पूर्वअट स्पष्टपणे अनावश्यक आणि अनावश्यक आहे.”
या खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त अट लादताना कोणत्याही वैधानिक अधिकाराशिवाय काम केले आहे. ही अट त्यांनी अधिकारबाह्य (ultra vires), अनावश्यक आणि अप्रस्तुत विचारांवर आधारित ठरवली, कारण भारतीय मुद्रांक (बिहार सुधारणा) अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९अ मध्ये अशा कोणत्याही गरजेचा उल्लेख नाही.
न्यायालयाने नोंदवले की, "एकदा सहकारी संस्थेची नोंदणी झाली आणि प्रमाणपत्र जारी झाले की, अधिनियमाचे कलम ५(७) त्याची कॉर्पोरेट संस्था म्हणून असलेली नोंद आणि निरंतरता यांचा निर्णायक पुरावा असल्याचे घोषित करते. जेव्हा प्रमाणपत्र हे उद्दिष्ट पूर्ण करते, तेव्हा अतिरिक्त आवश्यकता अनावश्यक ठरते, असे आम्ही मानले आहे. तसेच, सहाय्यक निबंधकाकडून शिफारस मागवणारे हे परिपत्रक अप्रस्तुत विचारांवर आधारित असून, त्यांच्या दाव्यानुसार ते व्यवहाराच्या अखंडतेला कोणतेही अतिरिक्त मूल्य देत नाही."
एकदा सहकारी संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले की ते सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वाचा "निर्णायक पुरावा" बनते. राज्याने आणि त्याच्या संस्थांनी हे प्रमाणीकरण बंधनकारक मानले पाहिजे आणि सहकारी संस्थेचे अस्तित्व किंवा सत्यता याबद्दल कोणताही पुढील प्रश्न उपस्थित केला जाऊ नये. प्रमाणपत्र म्हणजे राज्य संस्थेची कायदेशीर मान्यता आणि ती कायदेशीरपणे कार्यरत असल्याची घोषणा आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत अपील मंजूर करण्यात आले. सहकारी संस्थांना कायद्यात नमूद नसलेल्या अतिरिक्त मंजुरींच्या अधीन ठेवता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
