मुलुंड : 71 वर्षीय आईच्या मालकीचा फ्लॅट रिकामा करण्याचा मुलाला आणि त्याच्या पत्नीला दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा उदारतेने अर्थ लावला पाहिजे जेणेकरून ते “सुरक्षित, सन्माननीय आणि शांत” जीवन जगू शकतील, असे निरीक्षण या आदेशात न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायाधीश एन. जे. जमादार यांनी 5 मार्च रोजी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 अंतर्गत देखभाल न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या जोडप्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
मुलुंड येथील एका फ्लॅटभोवती हा वाद फिरत होता, ज्यात 43 वर्षीय मुलगा आणि त्याची 38 वर्षीय पत्नी राहात होते. 71 वर्षीय आईने जोडप्याकडून छळ, गैरवर्तन आणि शारीरिक हल्ला केल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ नागरिक कल्याण न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. तिने असाही दावा केला की या दोघांनी तिला मालमत्ता मुलाला हस्तांतरित करण्यासाठी कागदपत्रे पूर्ण करण्यास भाग पाडले आणि अखेर तिला तिच्या स्वतःच्या घरातून हाकलून लावले.
मदतीसाठी, महिलेने न्यायाधिकरणाला विनंती केली की माझ्या मुलाला आणि सुनेला घराबाहेर काढावे जेणेकरून ती तिच्या मालकीच्या मालमत्तेत शांततेत राहू शकेल.
ऑगस्ट 2025 मध्ये, देखभाल न्यायाधिकरणाने जोडप्याला जागा रिकामी करून आईला ताबा देण्याचे आदेश दिले. नंतर अपीलीय अधिकाऱ्यांनी तो आदेश कायम ठेवला, ज्याला मुलाने आणि त्यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आईने कायद्याअंतर्गत आर्थिक भरणपोषण मागितले नसल्याने तक्रार कायम ठेवण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद जोडप्याने केला. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जेव्हा मुले मालमत्तेवर स्वतंत्र हक्काचा दावा करतात तेव्हा त्यांना थोडक्यात बेदखल करण्याचे आदेश देता येत नाहीत.
मुलाने दावा केला की त्याने फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी 2.18 लाख रुपये दिले होते, ज्याची किंमत 6.18 लाख रुपये होती. त्याने आरोप केला की ही तक्रार त्याच्या मोठ्या भावाच्या प्रेरणेने दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेला विरोध करताना, आईच्या वकिलांनी सांगितले की हे प्रकरण ज्येष्ठ नागरिकांकडून होणारे दुर्लक्ष आणि छळ प्रतिबिंबित करते. न्यायालयाला सांगण्यात आले की महिलेला 1.05 लाख रुपयांच्या निवास शुल्कासह वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. न्यायाधीश जमादार यांनी मुलाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि असा निर्णय दिला की हा कायदा वृद्ध व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला फायदेशीर कायदा आहे आणि त्याचा उद्देशपूर्ण अर्थ लावला पाहिजे.
“मुलांचे कर्तव्य... दुर्लक्ष, छळ, शोषण, शारीरिक आणि भावनिक त्रासापासून मुक्त जीवन जगण्याच्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता देते,” असे न्यायाधीश जमादार यांनी निरीक्षण नोंदवले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की या कायद्याअंतर्गत देखभाल केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही तर त्यात निवास व्यवस्था प्रदान करणे आणि ज्येष्ठ नागरिकाला सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम करणे समाविष्ट आहे.
होता आणि तिला वृद्धाश्रमात आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेले होते असे ठरवत न्यायालयाने खर्चासह याचिका फेटाळून लावली. तथापि, न्यायालयाने जोडप्याला जागेतून बाहेर पडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला, परंतु दरम्यानच्या काळात मालमत्तेत तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण न करण्याचे आश्वासन देण्यास भाग पाडले.
