मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या जवळील जागांची पडताळणी करून पुनर्वसनाचे नियोजन करावे. निश्चित कालावधीत उद्यानाची हद्द निश्चित करून हद्दीवरील नागरिकांचे प्राधान्याने पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात आयोजित बैठकीत दिले.
अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसन होईपर्यंत मानवीय दृष्टिकोनातून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मुलुंड, ठाणे बाजूच्या अतिक्रमणधारकांनाही पुनर्वसनासाठी जागांचा शोध घेऊन नियोजन करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी गेल्या मंगळवारी या प्रश्नावर लक्षवेधी उपस्थित केली असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले होते. या प्रश्नावर दहा ते पंधरा वेळा लक्षवेधी आणली गेली. 50 बैठका झाल्या. गेली वीस-पंचवीस वर्षे हा विषय आम्ही मांडत आहोत, मात्र तीच ती उत्तरे मिळत आहेत. कोर्टाच्या आदेशामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी काही करता येत नाही, असे उत्तर नेहमी असते. आदिवासी पाड्यातील लोकांचे पुनर्वसन आरेच्या जागेत करण्याचे चाललेय; परंतु लोक त्या ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
वनमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आ. प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह, प्रकाश सुर्वे, राजेंद्र गावित, मिहिर कोटेचा उपस्थित होते.
भविष्यात संजय गांधी उद्यानाच्या आजूबाजूला नवीन अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी संबंधित विभागांनी घ्यावी. पुनर्वसन करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. तसेच अतिक्रमणधारकांची संख्या निश्चित करावी. या उद्यानातील अतिक्रमणधारकांचे जवळच्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनिषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अपर मुख्य सचिव (वन) मिलिंद म्हैसकर, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल, उद्यान संचालक श्रीमती पाटील आदी उपस्थित होते. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण विभागाने जागांच्या प्राप्त पर्यायापैकी सोप्या व गतीने पूर्ण होऊ शकणाऱ्या पर्यायाचा उपयोग करून पुढील एक महिन्याच्या आत पुनर्वसनासंदर्भात नियोजन सादर करावे. हद्द निश्चितीनंतर तातडीने हद्दीवरील आणि कोअर क्षेत्रातील अशा 5 हजार नागरिकांचे नजीक उपलब्ध असलेल्या जागेचा उपयोग करीत नियमानुसार प्राधान्याने पुनर्वसन करावे. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून अतिक्रमण निष्कासन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात यावा. अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करताना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील ठाणे, मीरा-भाईंदर, मुंबई महापालिका, गृहनिर्माण व वन विभाग यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे
