मुंबई : विदर्भातील 8 जिल्ह्यांतील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांशी असा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, प्रकल्पासाठी सुमारे 95 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील 10 लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार असून, शेकडो गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. तसेच, उद्योगांसाठीही आवश्यक पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे, असा विश्वासही महाजन यांनी व्यक्त केला.
काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत नियम 93 अन्वये वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास ‘केंद्रीय प्रकल्प’ म्हणून दर्जा देण्याची मागणी केली. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्प आहे. त्यासाठी 388 किलोमीटर लांबीचे कालवे प्रस्तावित असून, 13 बोगद्यांद्वारे सुमारे 21 किलोमीटर अंतरावरून पाणी नेले जाणार आहे. याचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि भंडारा या 8 जिल्ह्यांतील 38 तालुक्यांना होणार आहे, असेही महाजन म्हणाले.
प्रकल्पासाठी वन व पर्यावरण विभागाच्या मान्यता आवश्यक आहेत. त्या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. प्रकल्प 10 वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 60 टक्के निधी केंद्र सरकार आणि 40 टक्के निधी राज्य सरकार देणार आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येत असून, या प्रस्तावाला तत्काळ मान्यता घेण्यात येणार आहे. केंद्राची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर तत्काळ निविदा प्रक्रिया काढून कामाला सुरुवात केली जाईल, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
