मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय सरकारने केला आहे. तरीही अनेक महाविद्यालये प्रतिपूर्तीच्या नावाखाली प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थिनींकडून ही फी वसूल करत असल्याचे आढळून आले आहे. यापुढे अशा प्रकारे विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक शुल्काची वसुली करणार्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला.
याबाबत रईस शेख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न केला होता. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले. राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या 138 वरून 66 पर्यंत कमी केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे 17 वरून 8 वर केली. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत, असेही पाटील म्हणाले.
महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
