मुंबई: इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे भडकलेले दर, तेलदरवाढीमुळे महागाईला मिळालेली चालना, यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) फेब्रुवारी २०२३ नंतर प्रथमच बुधवारी (दि. ७) रेपोदर पाव टक्क्याने वाढवून साडेपाच टक्के केला. परिणामी, गृह, वैयक्तिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, अशा सर्व प्रकारच्या कर्ज व्याजदरात वाढ होणार असल्याने सामान्यांच्या खिशाला युद्धाची झळ बसणार आहे.
नजीकच्या भविष्यात महागाईवाढीचे संकेत देतानाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.२५ टक्का (पाव टक्का) वाढीची घोषणा दिली. रेपो दर आता ५.५० टक्के करण्‍यात आला असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्‍हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण जाहीर केले.
५ ऑक्टोबरपासून रिझर्व्ह बँकेची मॉनिटरी पॉलिसी मिटिंग सुरू होती. त्‍यात रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने व्याज दरांबाबत मोठा निर्णय घेतला.
मल्होत्रा म्हणाले, व्याज दर वाढवण्याच्या या निर्णयाला ‘एमपीसी’च्या सहापैकी चार सदस्यांचा पाठिंबा आहे. व्याज दरातील वाढीशिवाय, आरबीआयने आपल्या मौद्रिक नरमाईच्या भूमिकेपासूनही माघार.
यापुढे व्याज दर कपातीची शक्यता नाहीच
बाह्य आव्हाने आणि वाढत्या महागाईच्या धोक्यांना पाहता नजीकच्या भविष्यात व्याज दर कपातीची शक्यता नाही, असे सांगून मल्होत्रा म्हणाले, व्याज दर ठरवणारी समिती एक तर दर स्थिर ठेवेल किंवा ते वाढवेल, हे व्यापक आर्थिक परिस्थिती बदलण्‍यावर अवलंबून असेल.
खडतर स्थितीतही जीडीपीत वाढ
कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ, भूराजकीय धोके, एल-निनोचे संकट असूनही कायम असलेली शहरी मागणी, सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च, रोजगारनिर्मितीत होत असलेली स्थिर वाढ, वाढत असलेला खासगी भांडवली खर्च, मजबूत पतपुरवठा, नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारामुळे निर्यातीला बळ मिळण्याची असलेली शक्यता, याच्या बळावर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ७.१ टक्क्यांनी वाढेल, असा सुधारित अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे.
पूर्वीच्या अंदाजात ०.४० टक्क्यांची वाढ तेली आहे. त्यानुसार जुूलै ते सप्टेंबर या कालावधीत जीडीपी ७.२, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या तिमाहीत ६.९ टक्के आणि जानेवारी ते मार्च २०२७ या कालावधीत ६.८ टक्क्यांनी जीडीपी वाढेल, असा अंदाज आहे.
महागाई निर्देशांक ५.२ टक्क्यांवर
एल-निनोच्या संकटामुळे सप्टेंबरअखेरीस देशात सरासरीहून १२.६ टक्क्यांनी पर्जन्यमान घटले आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगाम आणि ग्रामीण भागातील मागणीवर परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने महागाईला चालना मिळेल.
त्यामुळे आरबीआयने २०२६-२७ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५ वरून ५.२ टक्क्यांवर वाढेल, असा सुधारित अंदाज वर्तविला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सीपीआय ४.९ टक्के, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ मध्ये सहा आणि जानेवारी ते मार्च २०२७ मध्ये सीपीआय ५.७ टक्के राहील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
गृह कर्जाचा ईएमआय वाढणार
रेपो रेट वाढीचा गृह कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम होईल. फ्लोटिंग रेटवर गृह कर्ज घेणार्‍यांचा ईएमआय वाढेल. उदा., एखाद्याने २५ वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याज दराने ५० लाख रुपयांचे गृह कर्ज घेतले असल्यास त्याचा मासिक हप्‍ता सुमारे ३६,९५० रुपये येतो.
२५ वर्षांत (३०० महिने) ग्राहकाला सुमारे ६०.८५ लाख रुपये व्याजापोटी चुकवावे लागतील. परंतु, आता रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंटने वाढल्‍याने बँकेच्या गृह कर्जाचा व्याज दर वाढू शकतो. यामुळे त्या व्यक्तीवरील आर्थिक ताण वाढेल. त्याचा गृह कर्जाचा व्याज दर ७.७५ टक्के होऊ शकतो. यामुळे ईएमआय वाढून सुमारे ३७,७६६ रुपये होईल. याचा अर्थ कर्जाच्या मुदतीत बदल न केल्‍यास कर्जदारास दरमहा ८१७ रुपये जास्त द्यावे लागतील.
कर्जदारांनी काय करावे?
बजेट नियोजन : वाढलेल्या ईएमआयनुसार मासिक खर्च आखा.
प्री-पेमेंट : शक्य असल्यास मुद्दल रक्कम काही प्रमाणात भरा.
कर्ज कालावधी : ईएमआय न वाढवता मुदत वाढवण्याचा पर्याय तपासा.
रि-फायनान्सिंग : कमी व्याज दर देणाऱ्या बँकेकडे कर्ज ट्रान्‍स्फ‍र करा.
रेपो रेट वाढीचा परिणाम
रेपो दर : ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला.
ईएमआय : मासिक हप्ते वाढणार.
कर्जाचे प्रकार : गृह, कार, वैयक्तिक कर्जे महागणार.
ठेवी : एफडीवरील व्याज दर वाढण्याची शक्यता.
