Raj Thackeray Letter To Dada Bhuse
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जाणार आहे. तिसरी भाषा हिंदी अनिवार्य नाही, असे राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केले. पण आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केव्हाच सुरु झाली असल्याचे निदर्शनास आणून देत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे.
शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवण्याबाबतचा निर्णयाचा लेखी आदेश लवकर जारी करावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे.
गेले जवळपास २ महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं.
मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही?, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे.
''माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना ? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल,'' असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. (मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हेदेखील जन्माने मराठी आहात, आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यांसारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार?) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील (मराठी आणि इंग्रजी) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.
नवे शिक्षण धोरण राज्यात लागू करताना शालेय शिक्षणात तृतीय भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने १६ एप्रिल रोजी जाहीर केला होता. या निर्णयावर चौफेर टीका झाली होती. दरम्यान, सुरुवातीस या सक्तीचे समर्थन करणार्या, हिंदी भाषा शिकण्यात चुकीचे काय, अशी विचारणा करणारे मंत्री आणि सरकारला या निर्णयापासून माघार घ्यावी लागली. राज्य सरकारने हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तिसरी भाषा म्हणून हिंदींसह अन्य भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी यांनी याआधी केली होती.
