मुंबई; पुढारी डेस्क : मुंबई महापालिकेला घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेवरून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात या दुर्घटनेला भारतीय रेल्वेचं जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे. हे महाकाय होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीत उभारण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) परवानगी दिली होती. आणि भाड्यापोटी त्यांना वर्षाला ६ लाख रुपये मिळत होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
घाटकोपरच्या छेडानगरमध्ये सोमवारी (दि.१३) धुळीच्या वादळात महाकाय होर्डिंग पेट्रोलपंपावर कोसळून मोठी दुर्घटना झाली या दुर्घटनेत १६ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर राजकीय पक्षांकडून मुंबई महापालिकेवर टीका करण्यात आली. पालिका अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळेच असे महाकाय होर्डिंग मुंबईत उभे राहिले आणि त्यातून दुर्घटना होऊन १६ मुंबईकरांचा जीव गेला, अशा शब्दांत पालिकेवर आरोप केले गेले. या महाकाय होर्डिंगला रेल्वेच जबाबदार असल्याचे समोर येताच महापालिकेवर होणारे राजकीय आरोपही थांबले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भावेश भिंडे याच्या मालकीच्या इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने असे चार महाकाय होर्डिंग मुंबईत रेल्वेच्याच हद्दीत उभारले. त्यापोटी तो जीआरपीला वार्षिक २४ लाख रुपये (प्रत्येकी ६ लाख रुपये) भाडे देत होता. सोमवारी कोसळलेले महाकाय होर्डिंग हे त्यापैकीच एक. चार होर्डिंगच्या उभारणीसाठी त्याने ४० लाख रुपयांचे डिपॉझिटही जीआरपीकडे भरले होते. ही सर्व रक्‍कम जीआरपीच्या कल्याण निधीत जमा झाली होती. जीआरपीने कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी पैसे उभारण्याच्या उद्देशाने आपल्या हद्दीत होर्डिंग उभारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. जीआरपीने इगो मीडियाला होर्डिंग उभारणीची परवानगी देताना डिस्प्ले बोर्डाच्या संरचनात्मक स्थिरतेसाठी एजन्सी पूर्णपणे जबाबदार असेल. निष्काळजीपणा किंवा परिसरातील हवामानामुळे काही हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी एजन्सीची राहील, अशा अटी घातल्या होत्या. ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्या अनुषंगाने निविदा जारी केली. त्यातून २०२२ मध्ये घाटकोपरमधील होर्डिंग उभे राहिले.
घाटकोपरमध्ये कोसळलेले होर्डिंग उभारणार्‍या इगो मीडियाचा प्रमुख भावेश भिंडे याने रेल्वेच्या जमिनीवर चार होर्डिंग्ज उभारले होते. भाड्यापोटी तो जीआरपीला वर्षाला 24 लाख रुपये देत होता आणि वर्षाला 25 कोटी रुपये कमावत असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
बुधवारी जीआरपीच्या महासंचालक डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक व गृहविभागाला दुर्घटनेची जबाबदार निश्‍चित करणारा अहवाल सादर केला. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर महापालिकेने जीआरपीला नोटीस पाठवून ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय होर्डिंग उभे राहिलेच कसे, अशी विचारणा केली होती. त्यावर जीआरपीने हे होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीत असल्याने ते उभारणीसाठी महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे सांगताच महापालिकेने नोटीस मागे घेतली.
हेही वाचा :
