मुंबई : राज्यातील विमानतळ विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) क्षमता वाढवून राज्यातील निर्माणाधीन आणि अपूर्ण असलेली सर्व विमानतळे विकासाकरिता या कंपनीकडे देण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी प्रशासनाला दिले. वर्षा निवासस्थानी पुरंदर विमानतळ विकासकामांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ उपस्थित होते. वेगाने होत असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे पुणे शहर आणि परिसर गुंतवणुकीचे केंद्र बनत असून औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तर, विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करून विमानतळ विकासाचा मोठा टप्पा पार करण्याचे निर्देश दिले.
विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेची एक निश्चित पद्धत ठरवावी, तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही एमआयडीसीने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विमानतळ विकास प्रक्रियेत सिडको आणि नगरविकास विभागाने आपापली जबाबदारी निश्चित करून ती प्रभावीपणे पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले. विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित परिसर ‘डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून विकसित होणार असल्याने सिडकोने आतापासूनच त्या परिसरातील जमीन उपलब्धतेची खात्री करून घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पुरंदर विमानतळाच्या उर्वरित भूसंपादनासाठी एमआयडीसीने अधिसूचना काढावी, तसेच विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेबाबतचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सद्यस्थितीत प्रस्तावित क्षेत्रापैकी 1 हजार 216 हेक्टर आर जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करून त्यासंदर्भातील हरकतींसह सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
पुरंदर विमानतळासाठी पुणे जिल्ह्यातील वनपुरी, कुंभार वळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी गावनिहाय उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी दर्जाचे भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
