मुंबई : राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी तसेच या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्यासाठी उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा मानस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यासाठी विविध विभागांकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी प्रशासनाला दिले.
त्याचवेळी उद्योगांसह पायाभूत सुविधांसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या संबंधित विभाग आणि यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तर उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होतील, अशा पद्धतीने नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक असून ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करून ती उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत एमएसआरडीसीकडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस-वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर तसेच जालना-नांदेड एक्स्प्रेस-वे या प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कोकणातील भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान कुठेही वनजमिनीचे संपादन करण्यात आले नसल्याची माहिती दिली. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिरिक्त गोंडपिंपरी औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्राप्त झाला असून, या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण 8 हजार 969 एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने 20,431 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावर, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी येत आहे. उद्योजकांच्या गरजांचा विचार करून एमआयडीसीने एक लाख एकर जमीन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच, मुंबई,पुणे,नागपूर पट्ट्यासह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्येही गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत असून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासनस्तरावरून आवश्यक ते सर्व साहाय्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
