मुंबई : खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेत गैरप्रकार करणे आता शाळांना महागात पडणार आहे. बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती (मिसरिप्रेझेंटेशन) किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांवर आता थेट दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत.
मधील शासन निर्णयांनुसार मार्गदर्शक सूचना लागू आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांत या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, नियुक्ती प्रक्रियेत मूळ गैरव्यवहार शाळा व्यवस्थापनांकडून होत असतानाही, कारवाई मात्र कर्मचाऱ्यांपुरती किंवा विभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादित राहिल्याचे शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
यामुळे शासनाच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका ठेवत, आता दोषी व्यवस्थापनावर थेट कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देताना संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांना केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वैयक्तिक मान्यतेसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा सादर करणे हा थेट दखलपात्र गुन्हा मानला जाणार आहे.
मान्यता प्रक्रियेत तीन स्तरांवर काटेकोर पडताळणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल यासह सर्व प्रशासकीय नोंदी तपासणे आवश्यक असेल. याशिवाय, संबंधित शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरीपट तसेच संस्थेच्या आणि कार्यालयाच्या ‘आवक-जावक’ नोंदवहीतील नोंदींची पुनःपडताळणी केली जाणार आहे. भरती प्रक्रिया संबंधित कालावधीत लागू असलेल्या शासन आदेशांनुसार आणि नियमांनुसारच झाली आहे का, याची खात्री करणेही सक्षम प्राधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत असून, आतापर्यंत अन्यायकारक कारवाईला सामोरे जावे लागलेल्या अनेक शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार, बनावट मान्यतांचे प्रकार आणि व्यवस्थापनांची मनमानी यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो असेही काही शिक्षकांनी सांगितले.
