मुंबई : भूसंपादनाची नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर लादता येणार नाही, अशी टीप्पणी करत भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआरऐवजी आर्थिक स्वरुपातच नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिला.
सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी एमएमआरडीएने डिसेंबर 2012 मध्ये कुर्ला येथील 630 चौरस मीटरची जागा ताब्यात घेतली होती. जमिनीच्या संपादनाची अंतिम अधिसूचना मार्च 2011मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांनी एमएमआरडीएने जमीन ताब्यात घेतली. जमीनमालकाला टीडीआर स्वरुपात मोबदला देण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकरणाने डिसेंबर 2012 मध्ये दिले होते.
मात्र टीडीआरऐवजी आर्थिक स्वरुपात मोबदला देण्याची मागणी जमीनमालकाने केली. आर्थिक मोबदला देता येणार नसल्याचे एमएमआरडीएने संबंधितांना 2024 साली कळवले होते. याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने जमीनमालकाच्या बाजूने निकाल दिला. या प्रकरणी संबंधित जमीन मालकाला 6 महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित आहे.
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याबाबत सरकार आणि जमीनमालक यांच्यात एकमत झाल्यास टीडीआर देण्यास हरकत नाही; मात्र भूसंपादनाची नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर लादता येणार नाही, अशी टीप्पणी न्यायालयाने निकाल देताना केली. तसेच जमीनमालकाने देण्यात येणाऱ्या आर्थिक नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचेही आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.
