Parth Pawar Mundhwa land scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची क्यता आहे. या प्रकरणाच्या आरोपपत्रात पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून का समाविष्ट केले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) विचारला आहे.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पोलीस तपासात 'अमेडिया' कंपनीचे पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे दोन संचालक असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, यापैकी केवळ दिग्विजय पाटील यांनाच आरोपी करण्यात आले, मग पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकारी यांना यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पोलीस यावर काय म्हणणे मांडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हे प्रकरण पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. १८१९ मध्ये ही जमीन 'महार वतन' म्हणून देण्यात आली होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये ती सरकारजमा झाली आणि १९६२ मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. यापैकी केवळ ३ एकर जागेवर केंद्राचे कामकाज होते, तर उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता. पुढे २००६ मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना या जमिनीची पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया' कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
सध्याच्या बाजारभावानुसार या ४० एकर जमिनीची किंमत हजारो कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, या व्यवहारातील सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही (Stamp Duty) माफ करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने आतापर्यंत एकूण ७ बैठका घेतल्या आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रकरणी समितीने कठोर पाऊल उचलले असून, या प्रकरणाशी संबंध असलेले तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे.
