पुणे: मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहारात नोंदविण्यात आलेला दस्त रद्द केला आहे. या प्रकरणात जमिनीची विक्री करणार्या कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांच्यातील व्यवहार दिवाणी न्यायालयाने रद्द केला आहे.
दस्त रद्द झाल्याने त्यावरील बुडविलेले मुद्रांक शुल्क आणि दंड आपोआपच रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेच्या ताब्यातील 40 एकर जमिनीचा व्यवहार कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीसोबत 300 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात केला.
यासाठी कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांनी खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केला. दस्त खरेदी करताना 7 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे इरादापत्र दिले.
त्यानुसार मुद्रांक शुल्कात 5 टक्के सवलत घेतली तसेच 2 टक्के मुद्रांक शुल्क न भरताच केवळ 500 रुपयांच्या शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांची चौकशी समिती नेमली. त्यात ही जमीन सरकारीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
तेजवानी यांनी याप्रकरणी खरेदीदार अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांनी व्यवहारातील रक्कम न दिल्याने दस्तच रद्द करावा, असा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. त्यावर दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने व्यवहारापोटी रक्कम न दिल्याने दस्त रद्द करण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणात न्यायालयाने दुय्यम निबंधक (हवेली क्र. 4) यांना अधिकृत नोंदणी पुस्तकात आणि 'इंडेक्स-2'मध्ये या खरेदीखताच्या रद्दीकरणाची तत्काळ नोंद करावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, हे खरेदीखत रद्द झाल्यामुळे अमेडिया कंपनीचा या मालमत्तेमध्ये कोणताही हक्क, मालकी किंवा हितसंबंध उरलेला नाही, असेही न्यायालयाने घोषित केले आहे. या निर्णयाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहे.
दरम्यान, हा दस्त रद्द झाल्यामुळे दोन्ही पक्षकारांना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम 47 आणि 48 नुसार भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मागण्याची मुभा दिली असून, न्यायालयाचा हा आदेश त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे कायदेशीर पुरावा मानला जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
तत्पूर्वी, जिल्हा प्रशासनानेही हा दस्त रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यात अमेडिया कंपनी प्रतिवादी केली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता अमेडिया कंपनीने हा दावा रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करावी, असा अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे केला आहे. त्याची सुनावणी येत्या 31 जुलैला होणार आहे. दस्त केल्यामुळे या सुनावणीत केवळ औपचारिकता पूर्ण होऊन दावा रद्द होईल.
याप्रकरणी मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने अमेडिया कंपनीने 21 कोटी रुपये आणि त्यावरील प्रतिमहिना एक टक्का दंड अशी सुमारे 23 कोटी रुपयांची रक्कम भरावी, अशी नोटीस नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बजावली आहे. यावर अनेक सुनावण्या होऊन अखेर अमेडिया कंपनीने राज्य सरकारकडे अपील दाखल केले आहे.
त्यात व्यवहार पूर्ण न झाल्याने शुल्क व दंड माफ करावा, अशी विनंती केली आहे. आता दस्त रद्द झाला असून, न्यायालयाने आपल्या आदेशात या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क परत घेता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, मुद्रांक शुल्कच न भरल्याने नोंदणी विभागाची शुल्कवसुलीची नोटीस रद्द करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करू शकते. सरकारला या आदेशाचा आधार घेऊन शुल्क न आकारण्याचा अधिकार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अमेडिया कंपनीला पर्यायाने पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
