मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे ओळख 'हायवे मॅन' अशी आहे. देशभर महामार्गांचे जाळे विणून त्यांनी देशाच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवली. 'पुढारी' महा आयकॉन २०२६ सोहळ्यात ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी गडकरींना काही प्रश्न विचारले आणि पुढारी न्यूजचे संपादक प्रसन्न जोशी यांनीही संवादकाची भूमिका बजावत प्रश्नांना प्रश्नांची जोड देत गडकरींकडून पायाभूत सुविधा आणि देशाच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यातील वाटचालीचा धांडोळा घेतला. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि शेत मालाचे उत्पादन पाहता पर्यायी इंधन निर्मितीसाठी राज्यात मोठी संधी आहे. शेतकऱ्याला सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्राने देशपातळीवर पर्यायी इंधन निर्मितीचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन गडकरी यांनी मुलाखतीत केले. त्यांच्याशी झालेली ही प्रश्नोत्तरे-
प्रश्न : पेट्रोल, डिझेलला पर्याय म्हणून आपण इथेनॉल, इलेक्ट्रिक कार निर्मितीचे कायम समर्थन केले. आता या पुढची दिशा काय असेल?
गडकरी : कालच जैव इंधनावर चालणाऱ्या मोटरसायकली माझ्या उपस्थितीत बाजारात आल्या. त्यांना आता पेट्रोलची गरज नाही. या मोटरसायकली इथेनॉलवर चालतील. मारुती सुझुकीने पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार देखील आणली आहे. आता टाटा, महिंद्रा आदी १२ कंपन्या अशा कार बाजारात आणणार आहेत. लवकरच इथेनॉलवर चालणारा ट्रॅक्टरदेखील बाजारात येईल. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आहेत. त्यातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते. महाराष्ट्रात ५० ते ६० ठिकाणी असे प्रकल्प सुरू होत आहेत. देशात साडेचारशे ठिकाणी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाब, हरियाणा अशा राज्यात भाताच्या पेंढ्या जाळल्या जातात. २८० लाख टन पेंड्या जाळून वाया जातात. या पेंड्यांपासून आणि बांबूपासूनही आपल्याला इथेनॉल मिळू शकते.
'पुढारी' माध्यम समूहाने याबाबत जनजागृती करावी. यावर विशेष पुरवणी काढावी. कारण, याचा सर्वाधिक फायदा कोल्हापूर जिल्ह्याला होऊ शकतो. सर्वाधिक साखर कारखाने हे कोल्हापूर जिल्ह्यात आहेत. त्यांच्या सांडपाण्यावर प्रकल्प उभारले, तर हे कारखाने अधिक फायद्यात चालतील आणि आज कडू झालेली साखर गोड होईल.
विमाने आपल्या इंधनावर उडतील
नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हवाई इंधनासाठी जैव इंधनाचा वापर करण्याचा निर्णय झाला आहे. चार वर्षांपूर्वी फायटर जेट शंभर टक्के जैवविधानावर चालविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. भारत सरकारने या इंधनासाठी प्रति लिटर 115 रुपये दर निश्चित केला आहे. आपण सोनीपतला एक कारखाना स्थापन केला आहे. तेथे दर दिवशी एक लाख लिटर बायोइथेनॉल तयार करणार आहोत. त्यामुळे अन्नदाता शेतकरी आता ऊर्जा आणि इंधन दाता देखील होणार आहे. नजीकच्या काळात तो हायड्रोजन दाताही होईल. तो दिवस दूर नाही की, जगातील विमाने महाराष्ट्रातील जैवइंधनावर उड्डाण करतील. आपण इंधन आयात करणारे नाहीतर इंधन निर्यातदार बनवू. हे स्वप्न साकार झालेत तर शेतकऱ्यांचे जीवनमानही निश्चित उंचावेल.
सामाजिक प्रश्नांची जाण असणारे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच प्रसारमाध्यमे एकत्र आली तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात. 'पुढारी' समूहाने त्यासाठी जनजागृती करावी. आपण २३ लाख कोटी रुपये इंधनासाठी देशाबाहेर पाठवतो. पेट्रोल, डिझेलमुळे आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. एवढे पैसे देऊन आपण प्रदूषण विकत घेत आहोत. महाराष्ट्राने इथेनॉल, जैव इंधन, आयसो बीटेनॉल या ग्रीन ऊर्जा क्षेत्राचे नेतृत्व करावे. महाराष्ट्रात ती क्षमता आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्र नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रश्न : रस्तेनिर्मितीच्या क्षेत्रात जगाच्या तुलनेत भारताला किती पुढे जावे लागेल?
गडकरी : देशात मोटारींची संख्या खूप वाढत आहे. पार्किंगला रस्ते कमी पडत आहेत. वाहन उद्योगाची वाढ ही २२ टक्के आहे. आपल्या शेती विकासाचा दर हा १४ टक्के आहे. त्याच्यावर ६० टक्के लोक अवलंबून आहेत. शेती क्षेत्राने २२ टक्केचा वृद्धी दर गाठला तर देशातील शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल. पर्यायी इंधन निर्मितीतून हे ध्येय गाठणे सहज शक्य आहे. आज रस्ते निर्मितीसाठी पैशांची कोणतीही कमतरता नाही. आमच्या खात्याचे बजेट तीन लाख ९० हजार कोटी एवढे आहे. मात्र, आमच्याकडे आज १५ लाख कोटी पडून आहेत. भूसंपादन आणि अन्य कारणांनी काही वेळा रस्ते बांधणीत अडचणी येतात. मुंबई - गोवा महामार्गाचे उदाहरण घेतले, तर भूसंपादनात खूप अडचणी आल्या. एका जागेत दहा ते बारा हिस्सेदार. पुन्हा त्यांच्या कोर्टात केसेस. या अडचणींमुळे कामाला विलंब झाला. ठेकेदार काम सोडून पळून गेले. त्यामुळे आता आम्ही 90 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय काम सुरू करत नाही.
पुणे-संभाजीनगर दोन तासांत
पुणे - सोलापूर, पुणे - नाशिक, पुणे - कोल्हापूर, चाकण - शिक्रापूर हे रस्ते आपण बहुमजली बांधत आहोत. खाली रस्ता, वर पूल, त्यावरती मेट्रो अशी आखणी केली आहे. पुणे - छत्रपती संभाजीनगर हे अंतर दोन तासात गाठण्याचे माझे स्वप्न आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरहून नागपूरचे अंतर पुढच्या अडीच तासात गाठता येईल. अशा अनेक गोष्टी होऊ शकतात. आता नवीन मुंबई - पुणे महामार्ग चाळीस मार्गीकांचा बनणार आहे. त्यामुळे अटल सेतू पार केला की सव्वा तासात पुणे गाठता येईल. त्यापुढे पुणे ते बंगळूर हे अंतर पाच तासात पार करता येईल, असा प्रयत्न आहे.
पुढच्या दोन-तीन वर्षात जगातील उत्तम रस्त्यांचे उत्तम जाळे भारतात असेल. त्याचे कारण म्हणजे रस्ते निर्मिती करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. रस्त्यांची गुणवत्ता राखण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. त्यातून रस्त्याचा एक्स-रे घेऊन कामाची गुणवत्ता तपासली जात आहे. जर कामात हलगर्जीपणा झाला असेल तर आम्ही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करत आहोत. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षात आपले रस्ते जागतिक दर्जापेक्षाही चांगले झालेले दिसतील.
प्रश्न : ऊर्जेचे नवीन मार्ग कोणते आणि टोल मुक्तीचे काय?
गडकरी : इंधनाच्या बाबतीत 87 टक्के आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत. त्यामुळे देशात गॅस आणि कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. समाधानाची बाब म्हणजे आपल्याला लागणाऱ्या नॅचरल गॅसचे आपण 50 ते 54 टक्के उत्पादन करत आहोत. आता देशातील कच्चे तेलाचे साठे शोधणे ते तेल बाहेर काढणे गरजेचे आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, इलेक्ट्रिक वाहन, हायड्रोजन या सर्व पर्यायांवर काम होणे गरजेचे आहे. 1947 पासून आपण जी धोरणे स्वीकारली त्यातून 30 टक्के गावातील जनता शहरात आली. ग्रामीण भाग गरीबच राहिला. त्यामुळे गावे समृद्ध करणे गरजेचे आहे. जैवै इंधनाच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. त्यामुळे पर्यायी इंधन निर्मितीचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी आहे.
चाकोरीत चालताना सर्वजण सुरक्षित असतात. पण चाकोरी बाहेरचे बोलताना आणि वागताना खूप अडचणी येतात. मलाही त्याचा त्रास झाला. मी जेव्हा इथेनॉल, इलेक्ट्रिक कार याबाबत बोलत होतो तेव्हा लोक मला हसत होते. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. देशाच्या समतोल विकासासाठी आपल्याला इंधनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. याबाबतीतील परावलंबित्व आपल्याला कमी करणे शक्य आहे. तो दिवस नक्की येईल.
टोल बंद होऊ शकत नाही
टोल बंद होऊ शकत नाही. फुकट काही देऊ नये या मताचा मी आहे. चांगली सेवा हवी असेल, तर पैसे हे द्यावेच लागतील. मी आता तीन हजार रुपयांचा कार पास सुरू केला आहे. त्यात २०० टोल फ्री आहेत. आपण ट्रक, बस व कारसाठी टोल घेतो. रिक्षा स्कूटर, मोटारसायकल यांना काही टोल नाही. ज्या ठिकाणी वाहन संख्या जास्त आहे तेथे टोल मिळतो. मात्र, पूर्वेकडील राज्यांमध्ये वाहनांची संख्या कमी आहे पण तेथे चांगले रस्ते करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी लोक पैसे देऊ शकतात तेथून ते घेतले पाहिजेत आणि जेथे गरज आहे तिथे ते दिले पाहिजे अशी आपली भूमिका आहे. त्यामुळे टोल बंद करणे सद्यातरी शक्य नाही.
(शब्दांकन : दिलीप सपाटे)
