मुंबई : ‘पुढारी’ समूहाच्या ‘महा आयकॉन्स : २०२६’ सोहळ्यात नवोन्मेष म्हणजेच इनोव्हेशन्स विभागातील जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांना प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. काकोडकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरले ते, नितीन गडकरी आणि डॉ. अनिल काकोडकर यांनी एकमेकांशी साधलेला संवाद! सतत नव्याचा शोध घेणार्या या दिग्गजांच्या मुलाखतीत संवादकाची भूमिका बजावली ती ‘पुढारी न्यूज’चे संपादक प्रसन्न जोशी यांनी. या मुलाखतीत डॉ. काकोडकर यांनी थोरियमद्वारे ऊर्जानिर्मिती केली तर ऊर्जेच्या क्षेत्रात आखाती देशांना असलेले आजचे स्थान भारताला मिळू शकते, असा विचार मांडला.
यावेळी डॉ. काकोडकर यांच्यासोबत झालेली ही प्रश्नोत्तरे -
प्रसन्न जोशी : आपण सातत्याने थोरियमचे समर्थन करत आहात. क्रूड ऑईलसाठी आपल्याला इतर देशांवर अवंलबून राहावे लागते, त्याप्रमाणे अणुऊर्जेसाठीही दुसर्यांवर अवंलबून राहावे लागत आहे का?
डॉ. अनिल काकोडकर : इथेनॉल हे आजच्या घटकेला भारताच्या ऊर्जा अवस्थेला सांभाळण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. एका बाजूला आपल्याला गॅसोलिन किंवा पेट्रोलला पर्याय हवा आहे आणि दुसर्या बाजूला देशांतर्गत निर्माण झालेली ऊर्जा इथेनॉलच्या माध्यमातून उपलब्ध होते आहे, हे महत्त्वाचे आहे; पण दूरगामी विचार केला तर भारताला जेवढ्या ऊर्जेची गरज आहे, त्याचा विचार करता, सध्या उपलब्ध ऊर्जेच्या पलीकडच्या स्रोतांचा विचार करण्याची गरज आहे. आपण विकसित भारताचा विचार करतो. त्या भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी सध्या लागत असलेल्या ऊर्जेच्या तीन-साडेतीनपट ऊर्जा आपल्याला लागणार आहे; कारण लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावतो आहे, त्यामुळे आपल्याकडच्या ऊर्जेची उपलब्धता आणि दुसर्या बाजूला ग्लोबल वॉर्मिंगचा इशारा याचा विचार करता आपल्याला हरित आणि अणुऊर्जेची गरज आहे. अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जेचा स्राेत आहे; कारण त्यातून ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगला सामोरे जाण्यासाठी आणि विकसित भारताच्या ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी अणुऊर्जेला पर्याय नाही. मात्र, आज अणुऊर्जा म्हटले की, युरेनियम आले आणि आपल्याकडे युरेनियमचा साठा नाही. आपल्याला ते आयात करावे लागते. परंतु, जगातले सर्वात जास्त थोरियमचे साठे भारतात आहेत. थोरियमचा वापर ऊर्जेसाठी केला, तर आपल्या विकसित भारताच्या ऊर्जेची गरज त्यातून भागेल आणि आपण ऊर्जा निर्यातदेखील करू शकू. थोरियमद्वारे आपण ऊर्जानिर्मिती केली, तर आज आखाती देशांचे ऊर्जेच्या बाबतीत जे स्थान आहे ते भारताला मिळू शकते. एवढेच आहे की, ते एवढे सोपे नाही. आज चर्चा केली आणि उद्या थोरियमने ऊर्जानिर्मिती झाली, असे होत नाही, त्यासाठी वेळ लागतो. ऊर्जेचा दूरगामी पर्याय म्हणून विचार करायचा झाला तर थोरियमला पर्याय नाही
नितीन गडकरी : थोरियमची साठवणूक करणे आपल्याला शक्य आहे का? ओडिशा ते तामिळनाडू समुद्रकिनार्यावरच्या वाळूची तस्करी होते आहे. ही वाळू रस्त्यांच्या बांधणीतही काही प्रमाणात वापरण्यात आली. या वाळूत थोरियम आहे, हे माझ्या लक्षात आल्यावर ही बाब मी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणली आणि त्यानंतर या वाळूच्या वापरावर आम्ही बंदी आणली. आता भारत सरकारने अणुऊर्जेचे खासगीकरण केले आहे. अणुऊर्जा आणि अणुभट्ट्या यांचा समावेश आता खासगीकरणात झाला आहे.
डॉ. अनिल काकोडकर : ओडिशा, आंध्र प्रदेशपासून तामिळनाडू, केरळपर्यंत समुद्रकाठी असलेल्या वाळूत वेगवेगळे घटक आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा घटक प्लॅटिनम, इल्मेनाईट, रुटाईल झिर्कोन आहेत. त्यात मोनाझाईटदेखील आहे. मोनाझाईटमधूनच थोरियम मिळते. आपण यातून खनिजनिर्मिती करतो. त्यात परदेशात सर्वाधिक मागणी इल्मेनाईट, टायटॅनियमला आहे. टायटॅनियम हा खूप महत्त्वाचा धातू आहे. या टायटॅनियमवर समुद्राच्या खार्या पाण्याचा काही परिणाम होत नाही, संरक्षण खात्यासाठी हा महत्त्वाचा धातू आहे. मी जेव्हा अणुशक्ती खात्यात काम करत होतो तेव्हा टायटॅनियम परदेशात पाठविले जात असे. या टायटॅनियमवर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन झाल्यावर ते परदेशात पाठवले जात असे. त्यावर काम करावे, असे मला वाटले. त्यावेळी हे काम करण्यासाठी कुठली तरी एजन्सी पुढे आली. त्यांनी टायटॅनियमवर काम करण्यासाठी कारखाना टाकण्याची तयारी दर्शविली. त्यासंदर्भात करार होणार होता; पण अचानक लक्षात आले की, या धातूची किंमत सतत बदलणारी असते. त्यामुळे अर्थ खात्याच्या दृष्टीने हे व्यवहार्य नाही. अर्थात, अणुऊर्जा खात्यात टायटॅनियमचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. याला छेद देण्यासाठी अंतराळ विभागाने छोटा प्रकल्प स्वतः बसवला. वास्तविक, टायटॅनियमचे अर्थकारण मोठे आहे; पण आजपर्यंत आपल्या देशात टायटॅनियमच्या अर्थकारणावर काम झाले नाही. आपल्याकडे टायटॅनियम वाळूच्या रूपात बाहेर जाते. त्यातून इल्मेनाईट काढून त्याची निर्यात होते. अर्थात, त्यात पूर्ण प्रक्रिया होणे शक्य नसल्याने त्यात थोडे मोनाझाईट शिल्लक राहते. त्यामुळे ही प्रक्रिया घडताना जाचक अटीमुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत असतील; परंतु थोरियमच्या अवैध वाहतुकीच्या बातम्या येतात. सध्या थोरियम धातूला बाजारपेठेत मागणीच नाही. जोपर्यंत थोरियमपासून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा तयार होत नाही, तोपर्यंत थोरियमला बाजारात किंमत मिळणार नाही. याला छेद देण्यासाठी आपल्याला रेअरची (मेटलची) खूप गरज आहे. रेअरचा भारतासाठीचा सर्वात मोठा स्रोत मोनाझाईट आहे. मोनाझाईटवर ‘आयआरएल’ प्रक्रिया करते आहे. या प्रक्रियेत थोरियम मोठ्या प्रमाणात मिळते. या थोरियमचे रूपांतर पर्यावरणीयदृष्ट्या स्थिर संयुगात करून ते साठवणे शक्य आहे. तशी व्यवस्था सध्या सुरू आहे; मात्र आपण सध्या खाणींमध्ये थोरियमसाठी नाही, तर इल्मेनाईट आणि रेअरसाठीच काम करतो आहोत. त्यात जे थोरियम निघते, त्याची साठवणूक आपण करतो आहोत. मी सरकारी खात्यात काम केले आहे. सरकारी फाईलबद्दल अनेकदा उलटसुलट चर्चा होतात; मात्र त्या खर्या नाहीत. त्यामुळे थोरियम नाही, तर इल्मेनाईट व इतर खनिज निर्यात होत असतील.
नितीन गडकरी : अणुभट्टी उभारण्याचा भांडवली खर्च १२ कोटी होता, आता सध्या ७ कोटी घरात आहे; परंतु सध्या थर्मल ऊर्जा प्रकल्पाच्या किमतींतही वाढ झाली आहे, भविष्यात अणुभट्ट्या प्रकल्पाची उभारण्याची किंमत कशी कमी करता येईल?
डॉ. अनिल काकोडकर : सध्या भारतातील पी.एच.डब्ल्यू.आर. (PHWR - Pressurized Heavy Water Reactor) प्रणालीत वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान आणि त्याची मेगा वॅटनिर्मिती सतत कार्यरत राहण्याची क्षमता ही जगातील कुठल्याही अणुभट्टीपेक्षा जास्त चांगली आहे. आता शांती कायदा, २०२५ (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India - SHANTI Act) आपण आणला. त्यामुळे अणुक्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील लोकही येत आहेत. या खासगी उद्योजकांचा उत्साह किती दिवस टिकेल आणि ते किती गुंतवणूक करतील, हे बघावे लागेल. परंतु, या सर्वांचा कल तंत्रज्ञान आयात करण्याकडे होता; पण आता सर्वांना आपली पी.एच.डब्ल्यू.आर. प्रणाली हवी आहे. त्यामुळे तो प्रश्न नाही. पी.एच.डब्ल्यू.आर. प्रणालीच्या किमती उपलब्ध आहेत; परंतु या किमतीत सध्या घासाघीस सुरू असल्यामुळे या प्रकल्पांचे आकडे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या किमतीबद्दल ही मानसिकता निर्माण झाली असावी; पण हा मूलभूत प्रश्न नाही, व्यावसायिक मुद्द्यावर त्याच्या किमती निश्चित होतील.
प्रसन्न जोशी : अणुभट्ट्या प्रकल्पांसाठी स्रोत आणि भौगोलिक मर्यादा आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रात अणुभट्ट्या प्रकल्पांना विरोध झाला. भारतात छोट्या अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी आणि अणुऊर्जेचे आत्मनिर्भर पर्याय कसे काम करेल?
डॉ. अनिल काकोडकर : ऊर्जेची उपलब्धता झपाट्याने वाढविण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी उपलब्ध तंज्ञत्रानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. नाही तर आपला वेळ उभारणीत जाईल. अणुभट्टीत छोटे आणि मध्यम प्रकार आहेत. अणुभट्ट्यांचे छोटे आणि मध्यम प्रकारचे डिझाईन्स आपण अंगीकारण्याची गरज आहे. कारण, चेर्नोबिल अणुभट्टीची दुर्घटना घडल्यानंतर लोकांच्या मनात अणुभट्ट्यांबाबत निर्माण झालेली भीती कशी दूर करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला म्हणून आपण पी.एच.डब्ल्यू.आर. अर्थात दाबयुक्त जड पाणी अणुभट्टीची निर्मिती केली. आय.ई.ई.ई. (Institute of Electrical and Electronics Engineers) आणि अणुऊर्जा नियामक मंडळाला पी.एच.डब्ल्यू.आर.वर पुनर्परीक्षण करण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर या अणुभट्टीतील तापमान आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील त्रुटींबद्दलही सांगण्याचे सुचविले होते. त्यात या भट्टीत सुरक्षेच्या संदर्भात काहीही गडबड झाली तरी भट्टी बंद होईल आणि तापमान खाली येईल, या बाबी शोधून काढण्याचे आव्हान दिले होते. अणुभट्टीचे असे डिझाईन शक्य आहे. परदेशातही अशा प्रकारच्या छोट्या आणि मध्यम स्वरूपातील अणुभट्ट्या उभारण्यात आल्या आहेत. छोट्या आणि मध्यम अणुभट्ट्या उभारण्याची गरज आहे. आपल्याला मोठ्या अणुभट्ट्या उभारता येणार नाहीत. औष्णिक विद्युत प्रकल्पात कोळसा, पाणी आणि बाजूला रेल्वेलाईन असतात आणि वीज वहनासाठी वीजवाहिन्या असतात. अशा सर्व सुविधांनी युक्त अशा ब्राऊनफिल्ड प्रोजेक्टच्या ठिकाणी अशा अणुभट्ट्या उभारल्या, तर त्याच्या उभारणीचा खर्च नक्कीच कमी येऊ शकतो, तशा प्रकारे आपण पुढे जाण्याची गरज आहे; मात्र त्याला हवी तशी चालना मिळालेली नाही.
(शब्दांकन : अनुपमा गुंडे)
