Nitin Gadkari E20 policy
मुंबई: केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-२० इंधन आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या प्रस्तावित दिवाणी खटल्यात केला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या डीपफेक व्हिडिओंविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गडकरी यांना Meta Platforms, Google LLC, X Corp आणि अन्य संबंधितांविरोधात दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली. या व्हिडिओंमुळे आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची प्रतिमा मलिन करण्यात आल्याचा तसेच आर्थिक लाभ घेतल्याचा खोटा प्रचार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या दाव्यात सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आलेले कथित खोटे, बनावट आणि बदनामीकारक एआय निर्मित व्हिडिओ तसेच डिजिटल मजकूर तातडीने हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या डीपफेक व्हिडिओंमध्ये गडकरी यांना इथेनॉल मिश्रण धोरणाचे प्रमुख म्हणून दाखवण्यात आले असून, या धोरणातून त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आर्थिक फायदा मिळवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे. दाव्यात नमूद करण्यात आले आहे की, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम आणि ई-२० उपक्रम हे पूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचा या धोरणाशी कोणताही संबंध नाही.
गडकरी यांच्या नागपूर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तो रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने घेतलेला नव्हता. या दाव्याचा उद्देश सार्वजनिक चर्चा किंवा सरकारच्या निर्णयांवरील टीका रोखणे नसल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. नागरिकांना कोणत्याही धोरणावर चर्चा, विश्लेषण किंवा न्याय्य आणि प्रामाणिक टीका करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, खोटे, बनावट, द्वेषपूर्ण आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करून व्यक्तिमत्त्वाचा अनधिकृत वापर करणे स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गडकरी यांचे वकील संदीप लड्डा यांनी न्यायालयात सांगितले की, संबंधित कथित बदनामीकारक सामग्री मुंबईसह विविध ठिकाणी उपलब्ध असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला हा दावा ऐकण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात गडकरी यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना संबंधित एआय निर्मित बदनामीकारक सामग्री हटवण्याचे, ती निष्क्रिय करण्याचे आणि तिचा पुढील प्रसार रोखण्याचे कायमस्वरूपी आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
