रविवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर रचना जैसे थे ठेवण्यात आली असली तरी नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. या कायद्याचे आयकर रचनेवर आणि करदात्यांच्या नियोजनावर व्यापक बदल संभवतात. त्याविषयीच्या नोंदी-
1 (माफीच्या) सेक्शनमध्ये 13500 शब्द आहेत जे की जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्यात 30000 शब्द होते म्हणजेच नवीन कायद्यात 16500 शब्द कमी आहेत. ज्यामुळे नवीन कायदा जास्त सुटसुटीत झाला. तसेच नवीन कायद्यात टीडीएस व टीसीएसबद्दल 14606 शब्द आहेत जे जुन्या कायद्यात 27453 शब्द होते म्हणजेच नवीन कायद्यात 12847 शब्द कमी आहेत. तसेच नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणजे नफा न मिळविणाऱ्या ऑर्गनायझेशन टॉपिकमध्ये नवीन कायद्यात 7600 शब्द आहेत जे की जुन्या कायद्यात 12800 शब्द होते म्हणजेच नवीन कायद्यात 5200 शब्द कमी झाले आहेत. नवीन इन्कम टॅक्स कायद्यात एकूण 2.6 लाख शब्द आहेत जे की जुन्या कायद्यात 5.12 लाख शब्द होते जे की पूर्वीच्या कायद्याच्या फार कमी आहेत. याचा अर्थ सोप्या भाषेत असे म्हणता येईल की नवीन इन्कम टॅक्स कायदा 2026 हा इन्कम टॅक्स कायदा 1961 च्या तुलनेत जास्त सोपा कमी शब्द तथा सुटसुटीत आहे. यामुळे शब्दांच्या खेळीसाठी कोर्टात जाणारी प्रकरणे नक्कीच कमी होतील यात शंका नाही. या प्रकारे करदात्यांना आर्थिक व मानसिक ताणतणाव फार कमी झाला आहे.
2 इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाच बदलाव केला गेला नाही. जे गेल्या वर्षी होते तेच या वर्षीपण लागू आहे. खरंतर मध्यमवर्गीय करदात्यांना महागाई वाढीमुळे थोडे नुकसान झाल्याचे जाणवते. किमान थोडेफार स्लॅब वाढवायला पाहिजे होते अशी भावना पगारी नोकरदारांची तथा मध्यमवर्गीयांची झालेली दिसून येते. इन्कम टॅक्स दर खालीलप्रमाणे राहतील.
नवीन कर पद्धतीत मूलभूत करमुक्त मर्यादा 14 लाख आहे. कलम 87अ अंतर्गत कर सवलत रुपये 60,000 पर्यंत असून, पात्र निवासी करदात्यासाठी (विशेष दराने कर लावल्या जाणाऱ्या उत्पन्न वगळता) (रुपये)12 लाखपर्यंत निव्वळ कर शून्य राहू शकतो. (पगारदारांसाठी 12.75 लाख) अधिभाराचे दर तसेच राहतात आणि त्यावर 4% आरोग्य व शिक्षण उपकर आकारला जातो.
3 आता अनिवासी भारतीय करदात्यांना टॅन नंबर ची आवश्यकता राहिली नाही. हा बदल चांगला आहे. आता फक्त पॅन नंबरवर ते मालमत्ता विकू शकतील.
4 देशाची सेवा करताना जे सैनिक अपंग होतात अशा दिव्यांग व्यक्तींना सरकारकडून मिळणाऱ्या पेन्शनवर पूर्वी इन्कम टॅक्स लागायचा जो आता पूर्णपणे माफ करण्यात आलेला आहे. हा खूप चांगला बदल करण्यात आला आहे.
5 यावेळी एक महत्त्वाचा तथा फारच चांगला बदल करण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे अपघात झालेल्या व्यक्तीस जो मोबदला मिळत होता तो आयकरमुक्त होता, परंतु हा मोबदला उशिरा मिळाल्यास जे व्याज मिळत होते त्यावर आयकर भरावा लागत होता जो आता माफ करण्यात आला आहे. यामुळे आधीच अपघातामुळे परेशान झालेल्या घरच्यांना आर्थिक तथा मानसिक दिलासा मिळेल यात शंका नाही. उदाहरणार्थ रामराव यांचे अपघात झाल्यामुळे त्यांच्या घरच्यांना कोर्टाने 20 लक्ष एवढी भरपाई दिली. अपघाताच्या तारखेपासून कोर्टाच्या निकालानंतर रक्कम देईल त्या तारखेपर्यंत त्याचा व्याज 30 लक्ष असे एकूण 50 लक्ष दिले गेले. अशा रकमेवर 20 लक्ष यावर आयकर माफ होता, परंतु घरच्यांना जे 30 लक्ष व्याज मिळाले त्यावर आयकर भरावा लागायचा जो आता माफ करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की आता हे पूर्ण 50 लक्ष आयकरात माफ केले आहे.
6 अजून एक तर्कशुद्ध बदल झालेला आहे. आता इन्कम टॅक्सच्या छोट्या चुकांसाठी करदात्यांना शिक्षा देणार नाही. थोडक्यात छोट्या गोष्टींसाठी नोटीस येणार नाही. यामुळे कर दाते थोडे टेन्शनमुक्त नक्कीच होतील.
7 शेअर मार्केटमध्ये फ्युचर तथा ऑप्शनवर कर वाढवला आहे. यामुळे शेअरमध्ये तेजी मंदी (सट्टा) करणाऱ्यांना चांगलाच फटका बसणार आहे. आज 01/02/2026 रोजी शेअर बाजार बंद होताना 1843 तर 495 अंकांनी कोसळला. याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
8 आधी मोठ्या प्रमाणात आयकर चोरीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होती. ती शिक्षा आता होणार नाही. परंतु करदात्यास 30% टॅक्स भरावा लागेल. हा बदल अपेक्षित होताच, कारण आतापर्यंत कोणालाही तशी शिक्षा झाल्याचे दिसून येत नाही.
9 विदेशी पर्यटनावर 2% एवढे करण्यात आहे. विदेशी पर्यटन स्वस्त करण्याच्या प्रयत्नांना नक्कीच चांगले म्हणावे लागेल यामुळे भारतीय नागरिक विदेशात जास्त प्रमाणात पर्यटन करतील.
10 अशा कंपन्या ज्यांना आयकर लागत नव्हता (उदाहरणार्थ शेती उत्पादक कंपनी) परंतु त्यांच्या पुस्तकामध्ये नफा दिसत होता, त्यांना मॅट कर भरावे लागायचे. याची मनोरंजक माहिती अशी की हा मॅट कर रिलायन्स कंपनीच्या केसमुळे भारतात लागलेला आहे. रिलायन्स कंपनीला भरपूर नफा होऊनही आयकर भरावा लागला नव्हता. ही माहिती त्यांच्या वार्षिक सभासद मीटिंगमध्ये धीरूभाई यांनी बोलून दाखवली. हे एकूण यावर अधिक खोल अभ्यास केल्यावर आयकर विभागाला लक्षात आले की कंपनीने वेगवेगळ्या सूट देणाऱ्या कलमांचा भरपूर फायदा घेतला जे की कायदेशीरसुद्धा होते. अशा कंपन्यांना नफा कमवूनही आयकरमध्ये 100% सूट मिळू नये यासाठी भारतात मॅट लावण्यात आला. मॅट कर 15% वरुन 14% करण्यात आला आहे. यामुळे अशा कंपन्यांना थोडा दिलासा मिळेल.
अर्थमंत्र्यांनी महागाई कमी करणारा बजेट असे म्हटले आहे. दीर्घकालीन आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करणारा हा अर्थसंकल्प आहे तरी सध्या मध्यमवर्गीय नागरिकांना तथा पगारी नोकरदारांची तसेच वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठांची थोडी निराशा झाल्यास नवल नाही. यामुळे आपली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल यात शंका नाही. असे असले तरी गव्हाबरोबर किडे रगडले जाऊ नये ही काळजी घेणे गरजेचे आहे, कारण देशातल्या नागरिकांचे समाधान ही सर्वांत मोठी संपत्ती समजली जाते.
