Mundhwa Land Scam
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : "मुंढवा जमीन गैरव्यवहार ्रकरणातील भागीदारी फर्ममध्ये ९९ टक्के शेअर्स असलेल्या व्यक्तीला आरोपी न बनवता, केवळ १ टक्का शेअर्स असलेल्या व्यक्तीचे नाव घेण्यात आले आहे, हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. पार्थ पवार ही एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून ते विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत," अशा शब्दांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकल पीठाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आज (दि.२) आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांनी (DGP) आज उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या प्रकरणी सखोल आणि व्यावसायिक तपासाची गरज आहे. तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणात अधिक व्यावसायिक पद्धतीने पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले असून स्वतः पोलीस महासंचालक तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणार असल्याचेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
"या प्रकरणातील भागीदारी फर्ममध्ये ९९ टक्के शेअर्स असलेल्या व्यक्तीला आरोपी न बनवता, केवल १ टक्का शेअर्स असलेल्या व्यक्तीचे नाव घेण्यात आले आहे, हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. पार्थ पवार ही एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून ते विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत," असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट केले.
'अमीडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी'चे केवळ एक संचालक दिग्विजय पाटील यांनाच या प्रकरणात आरोपी म्हणून उल्लेख आहे. त्या कंपनीत त्यांची केवळ १ टक्के भागीदारी असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकलपीठाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ७ सप्टेंबर रोजी पोलीस महासंचालकांना (DGP) या प्रकरणात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आज न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले.
मुंढवा जमीन प्रकरण हे पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. १८१९ मध्ये ही जमीन 'महार वतन' म्हणून देण्यात आली होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये ती सरकारजमा झाली आणि १९६२ मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. यापैकी केवळ ३ एकर जागेवर केंद्राचे कामकाज होते, तर उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता. पुढे २००६ मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना या जमिनीची पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया' कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
सध्याच्या बाजारभावानुसार या ४० एकर जमिनीची किंमत हजारो कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, या व्यवहारातील सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही (Stamp Duty) माफ करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
