मुंबई : राजेश सावंत
एक रुपयाचेही कर्ज नसलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची कर्जबाजारीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. मुंबईत सुरू असलेली 2 लाख 44 हजार 552 कोटी रुपयांच्या कामांसाठी दरवर्षी मोडल्या जाणाऱ्या मुदत ठेवी संपल्यानंतर लाखो रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई महानगरपालिका स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभी आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत जी कामे मुंबई महापालिकेची नाहीत, ती विकासकामे प्रशासनाने हाती घेतली. उदाहरणार्थ कोस्टल रोडसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. करोडो रुपयांचे प्रकल्प राज्य सरकारच्या आर्थिक सहकार्याने राबवणे आवश्यक होते. पण पालिका प्रशासनाने तिजोरीत पैसा नसतानाही मोठमोठे प्रकल्प एकाच वेळी हाती घेतले. यात सर्वाधिक 33 हजार 910 कोटी कोस्टल रोडसाठी लागणार आहेत. हा प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत होणे अपेक्षित होते. पालिकेने खर्च करायचाच होता तर, राज्य सरकारने निम्मा खर्च उचलणे आवश्यक होते. पण राज्य सरकारने पालिकेच्या माथ्यावर खर्चाचे ओझे टाकले. त्यामुळे नाइलाजाने महापालिकेला करोडो रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण करावे लागणार आहेत.
हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नाही. तर दुसरीकडे जीएसटी व मालमत्ता करापोटी मिळणारी मोठी रक्कम सोडता, अन्य उत्पन्नांचे नवे स्रोतही निर्माण झालेले नाहीत. त्यामुळे हा खर्च भागवण्यासाठी विविध बँकांमध्ये असलेल्या मुदत ठेवी मोडण्यापलीकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही. पण असलेल्या मुदत ठेवीतूनही सुरू
असलेली विकासकामे पूर्ण करणे शक्य नाही. येत्या चार ते पाच वर्षांत मुदत ठेवींतील पैसेही संपून जातील. त्यानंतर सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी करोडो रुपयांचे कर्ज काढावे लागेल, असे पालिकेच्या लेखापाल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा विविध बँकांमध्ये सुमारे 81 हजार 449 कोटी रुपयांचा निधी आहे. यातील 36 हजार 623 कोटी रुपयांचा निधी पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, तर उर्वरित 44 हजार 826 कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसह निवृत्ती वेतन निधी, उपदान निधी असल्यामुळे हा निधी मुदत ठेवीमध्ये कायमस्वरूपी ठेवणे आवश्यक आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट : 6,091
मालमत्ता पुनर्स्थापना
आणि पुनर्वसन निधी : 8,552
भूमी संपादन, विकास निधी : 91
प्राथमिक शालेय
इमारत बांधकाम : 3,44
प्राथमिक शालेय
इमारत परिरक्षण : 6
विकास निधी (एमआरटीपी) : 78
विकास निधी (डीसीआर) : 5,263
विकास निधी : (वाहतूक प्र.)1,066
विकास निधी,
माध्यमिक शाळा : 91
विशेष प्रकल्प निधी : 1,161
घसारा निधी : 13,864
मालमत्ता पुनर्स्थापना : 9
रस्ते आणि पूल बांधणी : 67 लाख
मुदत ठेवींमधील 36,623 कोटी रुपये येणाऱ्या चार ते पाच वर्षांत मोडल्यानंतर शहरात सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला विविध बँकांकडून किमान दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. त्यामुळे या कर्जाची मुद्दल व व्याज देण्यासाठी अन्य नवीन विकासकामांना कात्री लावावी लागेल, असेही सांगण्यात येत आहे.
मुंबईकर दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारला करोडो रुपयांचा कर देतात. त्या तुलनेत केंद्र व राज्य सरकारकडून काहीच मिळत नाही. वास्तविक मुंबईचे पालकत्व असलेल्या मुंबई महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. यात कोस्टल रोड व पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून किमान 50 टक्के अनुदान मिळायला हवे, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी राज्य व केंद्राने किमान एक लाख कोटींची मदत करणे आवश्यक असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
