मुंबई : राज्याच्या राजकारणात अनेक वर्षे केंद्रस्थानी राहिलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक' घोटाळा प्रकरणात शुक्रवारी (दि. २७) एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे दिवंगत नेते अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, रोहित पवार यांच्यासह ७० जणांना मिळालेली क्लीन चिट आता अधिकृतपणे कायम झाली आहे.
या प्रकरणाचा तपास पुन्हा व्हावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेला आक्षेप अर्ज आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिलेला हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. ईडीने हा अर्ज टिकवण्यासाठी न्यायालयात जोरदार प्रयत्न केले होते, मात्र पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयाने तो फेटाळून लावत तपास बंद करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
२००७ ते २०११ या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने निकषांना बगल देत साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वाटप केल्याचा आरोप होता. यातील अनेक साखर कारखाने एनपीए झाले होते, त्यांना पुन्हा कर्ज देऊन, पुढे कर्ज फेडले न गेल्यामुळे हे कारखाने कवडीमोल भावात संचालकांच्या नातेवाईकांनी हस्तगत केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. यावरून राज्यात प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला होता.
