Mumbai Civic Issues
मुंबई : मुंबई महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी नवे धोरण तयार केले असून यावर दोन महिन्यांत 2 हजार 774 हरकती आल्या आहेत. यात गरीब कुटुंबांवर कचरा शुल्क आकारण्यास अनेकांनी विरोध केला आहे तर कचर्याचे विभाजनाचे मुंबईकरांनी स्वागत केले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी धोरणासाठी मुंबई महापालिकेकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. 1 एप्रिल ते 31 मे या दोन महिन्यांत मुंबईकरांनी व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटद्वारे 2418, ईमेल 102, टाउनहॉल 39, सामाजिक संस्थांनी 161, लिखित 14 अशा 2 हजार 774 हरकती व सूचना दिल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मालमत्तारकर वाढ केली जाणार असल्याचे पालिकेने जाहिर केले. यावेळी कचरा शुल्काला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी नागरिकांना कचरा शुल्क पालिका आकारेल याची भीती आहे. त्यामुळे आपल्या हरकतीत अनेकांनी या शुल्कावर आक्षेप घेतला आहे. अनियमित सेवा, अपुरे डबे आणि रात्रीच्या वेळची कमतरता आदी तक्रारींवरही बोट ठेवले आहे. डिजिटल दंड व सीसीटीव्ही देखरेखीखाली दंड आकारावा असे सुचवले आहे. कंपोस्ट युनिट्स निष्क्रिय असल्याचे निदर्शनास आणले. विकेंद्रित उपायांवर भर देण्याचा सल्लाही नागरिकांनी दिला आहे.
छोट्या पातळीवर कंपोस्टिंग आणि वॉर्ड- स्तरावर बायोगॅस युनिट्स लावण्याचा सल्लाही नागरिकांनी दिला आहे.
अनेक ठिकाणी कचर्यांचे डबे कमी आहेत, कचरा वेळेत उचलला जात नाही. काही वेळा वेगळा केलेल्या कचरा पुन्हा मिसळला जातो.
मुंबई महापालिका नागरिकांच्या सूचनांचा तयार करण्यात येणार्या अंतिम नियमावलीत समाविष्ट केला जाणार आहे. स्वच्छ, सक्षम आणि सर्वसमावेशक कचरा व्यवस्थापनासाठी मुंबईची दिशा ठरवणारा हा टप्पा ठरेल, असे पालिका अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
