MPSC Protest Vivek Bhimanwar’s First Reaction: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर जाण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला.
या प्रकरणावर विवेक भीमनवार यांनी पहिल्यांदाच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनुसार पेपरफुटी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असून, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमपीएससीच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणाची राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी जाहीर केल्यानंतर विवेक भीमनवार यांनी समाजमाध्यमावर आपली भूमिका मांडली.
''एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल. जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !'', अशी प्रतिक्रिया विवेक भीमनवार यांनी दिली.
एमपीएससी परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशीसाठी समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या चौकशीत आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली जाणार आहे. चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी आणि विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा या आंदोलनातून व्यक्त करण्यात आली.
आंदोलन सुरू असताना आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका अनेक विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. त्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
अखेर भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनस्थळी जल्लोष केला. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी आमदार रोहित पवार यांना खांद्यावर घेत आनंद व्यक्त केला.
गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी परीक्षांमधील पारदर्शकता, रिक्त पदांची भरती आणि आयोगाच्या कामकाजातील सुधारणांबाबत अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी प्रमुख मागण्यांवर सरकारने निर्णय जाहीर केले आहेत.
विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर: चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससी अध्यक्ष पदावर कार्यरत राहणार नाहीत.
उच्चस्तरीय चौकशी: माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे.
दोन महिन्यांत चौकशी: कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासासाठी समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार: आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत ते मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
रिक्त पदांची भरती: पुढील तीन वर्षांत 70 हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
गट-क पदांमध्ये वाढ: 2027 मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
तहसीलदार भरतीतील प्रमाण: भरती प्रक्रियेत 60:40 ऐवजी 50:50 प्रमाण लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ: एमपीएससीच्या सदस्यांची संख्या 11 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने: एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
पोलीस भरतीचा अभ्यासक्रम: पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या पत्रावर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी या प्रकरणातील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. चौकशी आयोगाचा अहवाल काय येतो, पेपरफुटी प्रकरणात कोणाची जबाबदारी निश्चित होते आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे, भरती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि रिक्त पदांची भरती वेळेत पूर्ण करणे, ही सरकारसमोरील महत्त्वाची आव्हाने असतील. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर प्रत्यक्षात किती आणि कशी कार्यवाही होते, यावरच या आंदोलनाच्या यशाचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
