पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार भाजप आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी थेट भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. शासनाची भूमिका पूर्णपणे सकारात्मक असून कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मार्गी लावल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.
आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना शिवेंद्रराजे म्हणाले, “उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शासनाच्या वतीने मध्यस्थी करून तोडगा काढण्यासाठी मला येथे पाठवले आहे. रोहित पवारांनी सूचक वक्तव्य केले असले तरी आपण सगळे महाराष्ट्रातील मराठी माणसं आहोत. आमदार असो किंवा उद्याचे सनदी अधिकारी, आपण सगळे या राज्याची मुले-मुली आहोत. त्यामुळे या विषयावर राजकारण न करता विद्यार्थ्यांचे हित पाहणे हीच आमची प्राथमिकता आहे. सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने काही मर्यादा आहेत, तरीही शासनाची भूमिका पहिल्यापासून सकारात्मक राहिलेली आहे.”
प्रशासनात पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न प्रामाणिकपणे मार्गी लागावेत यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासनात धडक आणि महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत, अशी माहिती शिवेंद्रराजे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि प्रशासकीय सुधारणा (रिफॉर्म्स) अधिक सक्षमपणे राबवण्यासाठी ही समिती काम करेल.
शासनाच्या सकारात्मकतेचे उदाहरण देताना शिवेंद्रराजे म्हणाले की, “गेल्या १५ दिवसांत माझ्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १६०० जागांची मागणी एमपीएससीकडे पाठवण्यात आली आहे. ही केवळ एका विभागाची आकडेवारी असून इतर विभागांतही वेगाने हालचाली सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.”
रोहित पवार, विश्वजित कदम यांच्यासह विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या मागण्यांचा अंतिम मसुदा शासनाकडे पोहोचला असल्याचे सांगत शिवेंद्रराजे म्हणाले, “काही गोष्टी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर अवलंबून असतात. आपण सर्वांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मार्ग काढला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा अंतिम हेतू १०० टक्के साध्य होईल हा माझा शब्द आहे.” आंदोलकांनी शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेवर विश्वास ठेवून आंदोलन स्थगित करावे, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी शेवटी केली.
