पुणे: एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातील १४ स्पर्धा परीक्षार्थींवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अन्यायकारक असून, पोलिसांकडून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. विद्यार्थ्यांवर विनाकारण कारवाई करू नये, अशी भूमिका घेताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला.
पवार म्हणाले की, १ ऑक्टोबरला स्पर्धा परीक्षार्थींशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा आणि आयोगातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी, या मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षार्थी शांततेत आंदोलन करीत आहेत. परंतु, आंदोलनाच्या आयोजन समितीतील १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
यातील चार जण संबंधित दिवशी घटनास्थळी उपस्थित नसतानाही त्यांची नावे गुन्ह्यात समाविष्ट केल्याचा आरोप त्यांनी केला. गुन्हा दाखल करण्यामागील कारणांबाबत पोलिसांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचेही पवार यांनी सांगितले. आंदोलनस्थळी ड्रोन उडवण्याच्या प्रकरणातही काही स्पर्धा परीक्षार्थींवर गुन्हे दाखल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, मध्यरात्री वसतिगृहचालकांना दिलेल्या नोटिसा आणि स्पर्धा परीक्षार्थींना आंदोलनात सहभागी न होण्याबाबत दिल्या जाणाऱ्या कथित धमक्यांवर त्यांनी आक्षेप घेतला. स्पर्धा परीक्षार्थींना गुन्हेगार किंवा दहशतवादी समजून वागवणे चुकीचे असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनात स्पर्धा परीक्षार्थींची संख्या वाढतेय
आंदोलनाची सुरुवात तीन हजार स्पर्धा परीक्षार्थींपासून झाली होती. आता आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, स्पर्धा परीक्षार्थी शांततेच्या मार्गाने लढा देत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. आंदोलनाला सरकारमधील एकाही प्रतिनिधीने भेट न दिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एमपीएससी अध्यक्ष हे मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे मित्र असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.
कारवाईचा पर्याय स्वीकारल्यास परिस्थिती चिघळू शकते
आंदोलनासाठी पोलिसांकडे परवानगीचे अनेक अर्ज दिले असून, काही अर्ज नाकारण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी कारवाईचा मार्ग स्वीकारल्यास परिस्थिती चिघळू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
