मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : 'व्हॉईस ऑफ मीडिया' या देशव्यापी पत्रकारांच्या संघटनेच्या माध्यमातून पत्रकारांसाठी करण्यात आलेल्या सर्व्हे आणि मागणीचा हवाला देत आ. धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांच्या व्यथा आज बुधवारी (दि.२६) विधानपरिषदेत मांडल्या. सुमारे तासाभरापेक्षा अधिक काळ यावर सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारच्या वतीने मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पत्रकारांच्या घरांचा, पेन्शनचा व अधिस्वीकृतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात एक 'हाय पॉवर' कमिटी अर्थातच अभ्यास गट नेमणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे व राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी पत्रकारांच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यांसदर्भात वारंवार मुख्यमंत्र्यांसह शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. यासंदर्भात आज आ. धीरज लिंगाडे यांनी महत्वाची लक्षवेधी आज विधान परिषदेत मांडली. सभापती डॉ. निलमताई गोऱ्हे यांनी देखील या लक्षवेधीवर चर्चा घडवून आणली.
धीरज लिंगाडे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये दैनिक, साप्ताहिक, टिव्ही माध्यम व डिजीटल मीडियामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांची संख्या ही साडेआठ हजारांच्या वर आहे. यामध्ये जेमतेम एक हजार पत्रकारांना २० हजारांच्या मानधन अथवा पगार स्वरूपात मोबदला मिळतो. परंतु ८० टक्के पेक्षा अधिक पत्रकारांना अगदी तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. या संदर्भाचा सर्व्हे 'व्हॉईस ऑफ मीडिया' या संघटनेने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे व प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांच्या नेतृत्वात केला आहे.
कोरोना काळात अनेक पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे त्यांचे कुंटुंब उघड्यावर पडले, मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर कसेबसे पत्रकार त्यातून सावरले. दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँका, नागरी बँका, पतसंस्थेमध्ये सुद्धा कर्ज पत्रकारांना मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे पत्रकारांना आर्थिक धैर्य मिळावे, किंवा जोडधंद्यासाठी त्यांना आधार मिळावा, यासाठी या संघटनेने आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर पत्रकारांच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र असे 'पत्रकार कल्याण आर्थिक विकास महामंडळ' अशी मागणी केलेली आहे. या मागणीच्या संदर्भात संदीप काळे, अनिल म्हस्के यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्री महोदयांकडे सुद्धा निवेदने देवून उपोषण केले आहे. मात्र यासंदर्भात निर्णय झाला नाही.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहे, लोकशाहीतील पहिले तीन आधारस्तंभ हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. परंतु चौथा आधार हा दुर्बल घटकामध्ये मोडतो. कोरोना काळात १५० पत्रकारांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यापैकी किती जणांना मदत मिळाली हा प्रश्न आहे. या क्षेत्रातील नोकरीची शाश्वतीदेखील संपलेली आहे. उमेदीच्या काळात पत्रकारिता करणाऱ्यांना आयुष्याच्या उत्तर्धात नोकरी गेली तर ते नैराश्येच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबुत ठेवायची असेल तर या घटकासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे आ. धीरज लिंगाडे यांनी सांगितले.
नव्याने शासनाने चार आर्थिक महामंडळाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पत्रकारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळ नेमावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी लावून धरली. यावर शंभुराज देसाई यांनी अत्यल्प मानधनामध्ये पत्रकारांना काम करावे लागत असल्याचे वास्तव मान्य केले. पत्रकारांसाठी संरक्षण कायदा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. पत्रकारांचे आजार, प्रवास योजना यासह शासन पत्रकारांसाठी राबवित असलेल्या काही योजनांची माहिती दिली. या चर्चेत सचिन अहिर, मनिषा कायंदे, अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, प्रज्ञाताई सातव, .महादेव जानकर, जयंत पाटील, राजेश राठोड, सुनील शिंदे, किरण सरनाईक, निलय नाईक या सदस्यांनी देखील सहभाग घेतला. यामध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांचा व्याप्ती वाढवावी. डिजीटल मीडियासाठी वेगळे धोरण आखावे, म्हाडा, सिडको सारख्या घरकुल योजनांमध्ये पत्रकारांसाठी राखीव कोटा ठेवावा, पत्रकार भवनाच्या जुन्या झालेल्या इमारतीसाठी निधी, यासह अन्य महत्वाच्या सुचना चर्चेप्रसंगी विधान परिषदेतील सदस्यांनी मांडल्या. तब्बल तासभरापेक्षा अधिक काळ यावर चर्चा झाली.
पत्रकारांच्या दृष्टीने सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून अस्तित्वात असलेल्या योजनांची व्याप्ती वाढविणे किंवा नव्याने योजना आखणे याबाबत 'हाय पॉवर कमिटी' अर्थात अभ्यास गट नेमून याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन ना. शंभुराज देसाई यांनी दिले.
दरम्यान आ. प्रज्ञा सातव यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पत्रकारांच्या सन्मान योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन ११ हजार वरून २० हजार रुपये करण्याच्या संदर्भात केलेल्या घोषणेची आठवण करून दिली. या बाबत ना. शंभुराज देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली असेल तर दोन दिवसात सुधारित 'जीआर' काढू असे आश्वासन दिले.
समाजातील घटकांना न्याय देण्यासाठी आपली लेखणी झिजवणाऱ्या पत्रकारांसमोर अडचणींचा डोंगर आहे. चौथा आधारस्तंभ असला तरी या स्तंभातील पत्रकारांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. आ. धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांच्या व्यथांना राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहामध्ये वाचा फोडली, त्याबद्दल 'व्हॉईस ऑफ मीडिया राज्य प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. पत्रकारांच्या न्याय हक्काचा लढा आम्ही सुरूच ठेवू असेही याप्रसंगी म्हस्के यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
