मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, याबाबतच्या नोंदी शोधणे, कुणबी जातप्रमाणपत्र, जातपडताळणी प्रमाणपत्र आदीबाबत नागरिकांना साहाय्य करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे.
तसेच, प्रमाणपत्रासंदर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात 9326562815 हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला असून, कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात झाली. मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीयस्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरू करावी. यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर 13 लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्रांचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुकास्तरावर तातडीने संकलित करावी, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करून याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी, अशा सूचनाही मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.
न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आधीच घेतला असल्याचे सांगून विखे-पाटील म्हणाले, ‘सारथी’ समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत आणि महामंडळाच्या कामाबाबत पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
