मुंबई: पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्याच्या पर्यटन विभागाने हॉटेल आणि होमस्टेच्या अधिकृत व्याख्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता हॉटेल्सना स्टार श्रेणी प्रमाणपत्राची सक्ती असणार नाही. पर्यटन विभागाने बुधवारी या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून पर्यटन क्षेत्रातील नवोदित व छोट्या उद्योजकांना यानिमित्ताने दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कम्प्लायन्स रिडक्शन आणि डिरॅग्युलेशन फेज मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 27 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या सुधारणांचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार प्रशासनाने जुन्या तरतुदींमधील जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. पूर्वीच्या नियमांनुसार, हॉटेल प्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या पर्यटन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 1 ते 5 स्टार श्रेणीचे निकष पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक होते; तसेच ट्रॅव्हल फॉर लाईफ आणि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग यांसारखी प्रमाणपत्रेही सक्तीची होती.
मात्र, आता नव्या दुरुस्तीनुसार हॉटेल्सना केवळ केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या मान्यताप्राप्त आदरातिथ्य मानकांनुसार (हॉस्पिटॅलिटी स्टॅण्डर्ड) सुविधा देणे आवश्यक राहील, त्यांना स्टार श्रेणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची कोणतीही सक्ती नसेल.
अर्थात, हॉटेलसाठी किमान 10 भाड्याने देण्यायोग्य खोल्या आणि संलग्न स्वच्छतागृहांची अट तसेच खासगी मालकीचे किल्ले आणि राजवाडे यांचे हेरिटेज हॉटेल्समध्ये रूपांतर करण्याची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.
होमस्टे आणि व्हॅकेशन रेंटल होम’ला दिलासा
होमस्टे आणि व्हॅकेशन रेंटल होमच्या नोंदणीची प्रक्रियाही सुटसुटीत करण्यात आली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, निवासी वातावरणामध्ये पर्यटकांना निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या आणि भाड्याने देण्यायोग्य किमान 1 खोली असणाऱ्या कोणत्याही युनिटला होमस्टे मानले जाईल. तसेच, अशा सर्व निवास युनिट्सची नोंदणी आता महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालय किंवा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे (एमटीडीसी) स्थानिक पातळीवर करता येणार आहे.
