मुंबई: १२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई गाठू, असा अल्टिमेटम मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. यावर जलसंपदा मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यांनी काय करावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे.
सरकारचे शिष्टमंडळ आता परत जाणार नाही. कारण जे निर्णय घ्यायचे होते ते आम्ही घेतले आहेत, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी यापूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत मोठे निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
मराठा आंदोलनामागे राजकारण असल्याच्या चर्चेबाबतही विखे-पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली. पडद्यामागे कोण राजकारण करत आहे, याबाबत भविष्यात काही माहिती समोर आल्यास त्याचा विचार केला जाईल.
मात्र, सरकारचा उद्देश राजकारण करणे नसून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असून त्यामध्ये कुठे अडचण आहे का, याचाही आढावा घेतला जात आहे. संभाजीनगरमध्ये न्यायमूर्ती शिंदे यांनीही संबंधित नोंदी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबाबत अपशब्द वापरणे समाजालाही मान्य होणार नाही, असे विखे-पाटील म्हणाले. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हे आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत रद्द झाल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.
गेल्या २५ वर्षांत झाले नाहीत, असे निर्णय विद्यमान सरकारने घेतले असल्याचा दावा करत सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नावर एक पाऊल पुढे आले आहे. त्यामुळे जरांगे यांनीही सरकारच्या निर्णयांचे मूल्यमापन करून सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले.
३.५ लाख प्रमाणपत्रे
मराठा समाजासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे उदाहरण देताना विखे-पाटील यांनी मराठवाड्याचा उल्लेख केला. मराठवाड्यात सुमारे ३.५ लाख मराठा समाजातील नागरिकांनी एसईबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्रे घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप योग्य नसल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
