मुंबई: वरळीच्या सेंच्युरी मिलची जागा पेडर रियल्टी या खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव अखेर मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेत मंजूर झाला. लाखाे गिरणी कामगार मुंबईत घराच्या प्रतीक्षेत असतानाच त्याची हक्काची जागा अशी विकासकाला बहाल करण्यात आल्याने गिरणी कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मुंबईतील ५८ कापड गिरण्यांचे लाखो गिरणी कामगार १९८२ सालापासून संपावर आहेत. दरम्यानच्या काळात गिरण्या बंद पडल्या. आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून विविध सोडतींद्वारे १५ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळाली; मात्र उर्वरीत कामगारांना मुंबईबाहेर घरे दिली जाणार असून त्यास गिरणी कामगारांचा विरोध आहे.
अद्याप अनेक गिरण्यांच्या जागा शासनाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. नियमानुसार गिरण्यांची जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या भूखंडापैकी एक तृतीयांश जागा मालकाला तर एक तृतीयांश जागा पालिकेला द्यावी लागते.
उर्वरित एक तृतीयांश जागा म्हाडाकडे जाते; त्यातील ३३ टक्के जागेवर म्हाडाची संक्रमण शिबिरे बांधली जातात. म्हाडाच्या हिश्श्यातील ६७ टक्के जागेवर गिरणी कामगारांची घरे बांधली जातात.
सेंच्युरी मिलच्या जागेचे मूल्य ५ हजार कोटींहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. अशातच केवळ १३०० कोटी रुपये आधारभूत किंमत ठरवून हा भूखंड पेडर कंपनीला दिला जात असल्याने विरोध होत आहे. महासभेत या प्रस्तावाला विरोध होऊनही तो मंजूर झाला. आता विरोधकांकडून जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.
न्यायालयात काय सांगितले?
या जागेवर २ हजार गिरणी कामगारांना घरे देणार असे पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यामुळे जागेचा ताबा पालिकेला मिळाला; मात्र आता अडीच लाख चौरस फूट एफएसआय असलेली जागा केवळ १ रुपया प्रति चौरस फूट दराने ६० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जात आहे.
१३०० कोटी रुपये आधारभूत किंमत असली तरी त्यातील केवळ २५ टक्के रक्कमच सुरुवातीला दिली जाईल. उर्वरित रक्कम ३ वर्षांनंतर दिली जाणार आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात आम्हाला बोलूच दिले गेले नाही. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे ठाकरे गटाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी सांगितले.
