परभणी: पुढारी वृत्तसेवा
maharashtra veterinary officer transfer controversy: महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत २०२६ मध्ये राबविण्यात आलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-१) यांच्या नियतकालिक बदली प्रक्रियेवर आता गंभीर न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील १०० हून अधिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये धाव घेत बदली प्रक्रिये विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांमध्ये संपूर्ण बदली प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शक, भेदभावपूर्ण आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा प्रथमच वर्ग-१ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. मात्र, अशा प्रकारच्या समुपदेशनाला कोणता वैधानिक किंवा कायदेशीर आधार आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्टता प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
समुपदेशनासाठी ४०९ अधिकारी आणि केवळ ४०९ पदे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे सुरुवातीच्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्यांना शेकडो पर्याय उपलब्ध झाले, तर शेवटच्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्यांसमोर केवळ एकच पर्याय उरल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
परिणामी, सर्व अधिकाऱ्यांना समान संधी मिळाल्याचा प्रशासनाचा दावा वास्तवाशी विसंगत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभरात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असताना समुपदेशनासाठी केवळ ४०९ पदेच उपलब्ध करून देण्यात आली. उर्वरित रिक्त पदे कोणत्या निकषावर व कोणत्या कारणास्तव वगळण्यात आली, याबाबत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनेक अधिकाऱ्यांच्या पसंतीच्या जिल्ह्यांमध्ये रिक्त पदे असूनही ती समुपदेशन प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आली नसल्यामुळे इच्छित ठिकाणी बदली मिळण्याचा अधिकारच मर्यादित झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेल्या ४०९ पर्यायांव्यतिरिक्त काही ठराविक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांसाठी समान नियम लागू करण्यात आले होते का, तसेच समुपदेशन प्रक्रियेत समान निकषांचे पालन झाले का, याबाबतही गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात त्रुटी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अवघड, दुर्गम आणि आदिवासी भागात सलग १३ वर्षे सेवा बजावलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या सेवेला योग्य गुणांकन किंवा प्राधान्य देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांचा क्रमांक यादीत ४०० नंतर गेला आणि त्यांच्या हाती व्यवहार्य पर्यायच उरले नाहीत. परिणामी, अनेक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध दूरच्या ठिकाणी बदली स्वीकारावी लागल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, पशुसंवर्धन विभागाची दीर्घकालीन प्रशासकीय पद्धत विभागाबाहेरील बदल्या शक्यतो टाळण्याची असतानाही अनेक अधिकाऱ्यांना विभागाबाहेरील ठिकाणी बदली देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अवलंबिलेल्या निकषांमध्ये सुसंगतता आणि पारदर्शकता होती का, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
बदली प्रक्रियेचा अनेक अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावरही गंभीर परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुलांचे शिक्षण, वृद्ध पालकांची जबाबदारी, आरोग्यविषयक अडचणी, पती-पत्नी वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असणे अशा महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अनेक अधिकाऱ्यांना मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत असल्याचे याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम १६ (सार्वजनिक सेवेत समान संधीचा अधिकार) यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच नैसर्गिक न्याय, पारदर्शक प्रशासन आणि लेव्हल प्लेइंग फील्ड या मूलभूत तत्त्वांचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण बदली प्रक्रिया न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासून आवश्यक तो दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) होणार असून, राज्यभरातील पशुवैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी संघटना आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. न्यायालयात पशुसंवर्धन विभागाची भूमिका काय राहते आणि बदली प्रक्रियेबाबत कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणाचा निकाल भविष्यातील बदली धोरणासाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. ३१ मे २०२६ रोजी नियतकालिक बदलीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या १४१ अधिकाऱ्यांना अचानक २३ जून रोजी नव्याने पात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत २६ जून रोजी पुणे येथील आयुक्तालयात त्यांचे समुपदेशन घेण्यात आले आणि ३० जून रोजी त्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले.
या संपूर्ण प्रक्रियेमागील निकष, प्रशासकीय कारणे आणि निर्णय प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा दावा करत त्याची न्यायालयीन तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यातच मुंबई येथील मॅट न्यायालयात ३०, नागपूर २३, छत्रपती संभाजीनगर २८ यासह आदी अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी मॅटमध्ये धाव घेतली आहे.
