परभणी : जिल्हा परिषदेतील तब्बल सात वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या नियमबाह्य पदोन्नती प्रकरणात अखेर प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. लघुटंकलेखक पदावर २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी देण्यात आलेली पदोन्नती ही शासनाच्या भरती नियम, मंजूर आकृतिबंध, बिंदूनामावली (रोस्टर) आणि सेवा नियमांना धरून नसल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांनी संबंधित कर्मचारी वैजनाथ श्रीराम सदावर्ते यांची पदोन्नती रद्द केली. त्यांना मूळ कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदावनत करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात संबंधित पद हे मुळातच पदोन्नतीसाठी पात्र नसून सरळसेवा कोट्यातील असल्याचा ठोस निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणाची सुरुवात तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार यांच्या कार्यकाळातील विविध निर्णयांविरोधात शासनाकडे झालेल्या तक्रारींमधून झाली होती. शासनाने या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने वैजनाथ सदावर्ते यांना लघुटंकलेखक पदावर देण्यात आलेल्या पदोन्नतीची स्वतंत्र तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासन व विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केला होता. चौकशी अहवालानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी पदोन्नती समितीची बैठक घेतली. समितीने संबंधित पदाची मंजुरी, आकृतिबंध, भरती पद्धत, रोस्टर, सेवा नियम, शासन निर्णय आणि कर्मचारी वरिष्ठता यांची सविस्तर छाननी केली. तपासणीत आरोग्य विभागातील लघुटंकलेखकाचे एकमेव पद हे सरळसेवेने भरावयाचे पद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्या पदावर पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती करणे हे नियमबाह्य असल्याचा ठोस निष्कर्ष समितीने नोंदविला.
त्यानंतर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडूनही मार्गदर्शन मागविण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी संबंधित पदाची बिंदूनामावली, रोस्टर आणि भरती नियमांची पुन्हा पडताळणी करून नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने १९९६, १९९९, २००३ तसेच त्यानंतरच्या विविध शासन निर्णयांचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यातून सामान्य प्रशासन, वित्त, पशुसंवर्धन, शिक्षण व बांधकाम विभागांतील लघुटंकलेखक पदांमध्ये झालेल्या बदलांची नोंद घेण्यात आली. २००३ च्या सुधारित आकृतिबंधानंतर बहुतांश पदे व्यपगत झाल्याचे तसेच आरोग्य विभागातील योजना अंतर्गत असलेले एकमेव पद सरळसेवेचेच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
चौकशी दरम्यान वैजनाथ सदावर्ते यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील आकृतिबंधाचा आधार घेत संबंधित पद मान्य असल्याचा दावा केला. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची उदाहरणेही प्रशासनासमोर मांडली. मात्र जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील पदे प्रतिनियुक्ती किंवा करार पद्धतीने भरण्याची तरतूद असल्याने त्या पदांचा या प्रकरणाशी संबंध येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची उदाहरणेही सद्य प्रकरणात ग्राह्य धरता येत नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, संबंधित रिक्त पद हे पदोन्नती कोट्यातील नसताना पदोन्नतीने भरले गेले. त्यामुळे ती पदोन्नती सुरुवातीपासूनच शासनाच्या भरती नियम, रोस्टर आणि सेवा नियमांशी विसंगत होती. त्यामुळे त्या पदोन्नतीच्या आधारे कोणताही कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे वरिष्ठता किंवा तुलनात्मक पात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले.
या आदेशानुसार वैजनाथ सदावर्ते यांना २५ फेब्रुवारी २०१९ पासून कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदावनत करण्यात आले असून त्यांचे वेतन कनिष्ठ सहाय्यक पदाच्या वेतनश्रेणीनुसार निश्चित करण्यात येणार आहे. मात्र पदोन्नतीच्या कालावधीत मिळालेल्या वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक लाभांची वसुली केली जाणार नसल्याचा दिलासाही देण्यात आला आहे. त्यांची कनिष्ठ सहाय्यक पदावरील मूळ सेवाज्येष्ठता कायम ठेवण्यात आली असून नव्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले.
आदेशाचे पालन न केल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. जिल्हा परिषदेतील पदोन्नती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणात सात वर्षांनंतर झालेल्या निर्णायक कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली. शासन नियम, रोस्टर आणि मंजूर आकृतिबंध डावलून करण्यात आलेल्या पदोन्नतींवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले असून, भविष्यातील पदोन्नती प्रक्रियेसाठीही हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सदरील वैजनाथ सदावर्ते यांच्या पदोन्नतीबद्दल जे काही नियमबाह्य पुरावे आढळले, त्यावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांनी योग्य ती कारवाई केली आहे. पण तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार यांच्या कार्यकाळातील नियमबाह्य त्रुटीबाबत शासनासह सीइओ माथुर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
