पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेचे कंत्राटी नगर सचिव उल्हास जगताप यांना वित्तीय अधिकार नसल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आक्षेप घेत स्थायी समितीच्या सभेचे कामकाजावर आक्षेप घेतला. कंत्राटी नगर सचिवांच्या अधिकाराबाबत राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागविला आहे. जगताप यांच्या नियुक्तीसाठी महापौर रवी लांडगे यांनी बरेच प्रयत्न केले. मात्र, सत्तेतील भाजपाचे दोन पदाधिकारी परस्पर विरोधी भूमिका घेत असल्यामुळे महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये नगर सचिव पदावरून संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सत्ताधार्यांमधील वाद चव्हाटावर आले आहेत.
उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाचा अभिप्राय येत नाही, तोपर्यंत महापालिका आस्थापनेवरील नगर सचिव मुकेश कोळप हे स्थायी समितीचे कामकाज बघतील, अशी ठाम निर्णय स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतला. त्यामुळे जगताप यांनी रजेवर जाणे पसंत केले आहे. महापालिकेचे नगर सचिव मुकेश कोळप यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत महापौर लांडगे यांनी मानधनावर नगर सचिव नियुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रशासनाने अर्ज मागविले होते. मुदतीत महापलिकेचे निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त तथा नगर सचिव उल्हास जगताप यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने मे महिन्यामध्ये करार पद्धतीने एक वर्षासाठी नगर सचिव पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नगर सचिव मुकेश कोळप यांची तडकाफडकी ग क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून बदली केली. कंत्राटी नगर सचिव जगताप यांच्याकडे कोणतेही वित्तीय अधिकार देण्यात आले नाहीत. ते अधिकार नगर सचिव कोळप यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे नगरसचिव पदाबाबत कोणी आक्षेप घेतला नाही. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर बुधवार (दि.10) स्थायी समितीची सभा झाली. या बैठकीत नगरसचिव म्हणून कोण बसणार यावरून पेच निर्माण झाला. मात्र, बारणे यांनी कोळप यांनाच नगरसचिव म्हणून बसविले.
नगर सचिव पद हे वैधानिक असून महापालिकेतील सर्व आर्थिक विषय कंत्राटी नगर सचिव जगताप यांच्या स्वाक्षरीनेच स्थायी समितीपुढे येतील. त्यांना वित्तीय अधिकार नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अडचण नको म्हणून समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी जगताप यांच्याबाबत आक्षेप घेतला. जगताप हे समितीचे कामकाज करू शकत नाहीत. आर्थिक विषयाच्या निर्णयावर सह्या करू शकत नाहीत. याबाबत बारणे यांनी राज्य शासन, महापालिका प्रशासन तसेच, कायदा विभागाचा अभिप्राय मागवला आहे. राज्य शासनाचे उत्तर आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही बारणे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महापौर लांडगे यांच्या प्रचंड आग्रहामुळे उल्हास जगताप यांची कंत्राटी नगर सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांनी जगताप यांच्या विरोधाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे नगर सचिव पदावरून महापौर लांडगे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष बारणे यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेला नगर सचिव म्हणून कोण?
महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि.15) होणार आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे असतील. स्थायी समितीच्या सभेला कंत्राटी नगर सचिव उल्हास जगताप यांना बसण्यास अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी विरोध केला. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेला नगर सचिव म्हणून मुकेश कोळप बसणार की जगताप याची उत्सुकता लागली आहे. नियमानुसार नगर सचिव मुकेश कोळप हे सर्वसाधारण सभेचे कामकाज करतील, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी स्पष्ट केले अहे.
महापौरांची घाई नडली
नगर सचिव मुकेश कोळप यांनी माहिती न दिल्याने अडचणी सापडल्याच्या आरोप महापौर रवी लांडगे यांनी जाहिरपणे केले आहेत. चुकीच्या निर्णयामुळे महापौरांना जाहीर माफीही मागावी लागली आहे. पुन्हा असे होऊ नये आणि सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालावे म्हणून कंत्राटी नगर सचिव नेमण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला. त्यानुसार त्यांनी आयुक्तांकडे आग्रह धरत, नियुक्तीची प्रकिया पूर्ण करून घेतली. त्यांची ही घाईच त्यांच्या अंगलट आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापौरांना खचाट्यात पकड्याचा प्रयत्न ?
मागील पाच वर्षाच्या कालावधीत महापौर रवी लांडगे हे नगरसेवक होते. मात्र, त्या काळात त्यांनी महापालिका कामकाजापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. महापालिका कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्याने रवी लांडगे हे वारंवार अडचणीत सापडत आहेत. महापालिकेच्या कंत्राटी तसेच, मानधनावरील अधिकार्यांना वित्तीय अधिकार नसतात. ते केवळ सल्लागार म्हणून काम करू शकतात, हा साधा नियम आहे. त्याची जाण नसल्याने महापौरांना इतर पदाधिकारी व अनुभवी नगरसेवक कचाट्यात पकडत आहेत. चर्चा न करता परस्पर कंत्राटी नगर सचिव नेमल्याने इतर पदाधिकार्यांनी आता नियमावर बोट ठेवत, ती नियुक्ती चुकीची तसेच, अयोग्य असल्याची विरोधी भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणावरून महापौरांना कात्रीत पकडण्याचा छुपा प्रयत्नही सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेचे वराती मागून घोडे अशी अवस्था
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अतीघाई करत कंत्राटी नगर सचिवपदी उल्हास जगताप यांनी नियुक्ती केली. ही नियुक्ती करण्यापूर्वीच आयुक्त तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य शासनाचा अभिप्राय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही. नियुक्ती झाल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी आपेक्ष घेतल्यानंतर आयुक्तांसह सामान्य प्रशासन विभागाला खडबडून जाग आली. प्रशासनाचा या उफाट्या कारभारावरून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. वराती मागून घोडे, अशी महापालिका प्रशासनाची अवस्था झाली आहे.
